नवी दिल्ली : देशाची अर्थव्यवस्था विद्यमान आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता, अर्न्स्ट आणि यंगच्या (ईवाय) अहवालाने बुधवारी व्यक्त केली. सरलेल्या सप्टेंबर तिमाहीत खासगी उपभोग खर्च आणि एकूण स्थिर भांडवल निर्मितीमधील विस्तार कमी झाल्याने आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील दुसऱ्या तिमाहीत वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनांतील (जीडीपी) वाढ जुलै-सप्टेंबरमध्ये ५.४ टक्क्यांच्या सात-तिमाहीतील नीचांकी पातळीपर्यंत खाली आली आहे. गेल्यावर्षी याच तिमाहीत हे प्रमाण ६.७ टक्के नोंदवले गेले होते. मागणीचे दोन मुख्य चालक असलेल्या उपभोग खर्च आणि एकूण स्थिर भांडवल निर्मितीमधील घसरणीमुळे एकत्रितपणे विकासदर दीड टक्क्यांनी खालावला आहे. मुख्यत: खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीतील मंदीमुळे एकूण स्थिर भांडवलनिर्मिती घटली आहे. याबरोबरच केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चही आटला असून, तो पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत उणे (-) १५.४ टक्क्यांनी नकारात्मक राहिला आहे.
हेही वाचा >>> विमा-हप्त्यांपोटी योगदानाची ‘जीडीपी’तील हिस्सेदारीत ३.७ टक्क्यांपर्यंत घट
वर्ष २०४७-४८ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार कारणासाठी वित्त सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे अहवालाने अधोरेखित केले आहे. शाश्वत कर्ज व्यवस्थापन, सरकारी बचतीच्या माध्यमातून गुंतवणुकीला चालना देण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यात म्हटले आहे. प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती आणि जागतिक व्यापार खंडित होण्याच्या शक्यतेने, देशांतर्गत मागणी आणि सेवा निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागेल. मध्यम कालावधीत, वास्तविक जीडीपी वाढीची शक्यता प्रति वर्ष ६.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत भांडवली खर्च आणि मध्यम-मुदतीच्या गुंतवणुकीमध्ये वाढीच्या योजना आखेल, असे अहवालाचे गृहीतक आहे.
हेही वाचा >>> थेट विदेशी गुंतवणूक २०२४ मध्ये ४२ टक्क्यांनी वाढून ४२.१३ अब्ज डॉलरवर
अहवालाने असेही सुचविले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रत्येकी जीडीपीच्या ३ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. तथापि, आर्थिक मंदीसारख्या अनपेक्षित आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने लवचीकता बाळगली पाहिजे, ज्यामुळे तूट जीडीपीच्या १ टक्के ते ५ टक्के दरम्यान राखता येऊ शकते. महसुली तूट पूर्णपणे दूर करणे ही आणखी एक महत्त्वाची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे, यामुळे उत्पादक गुंतवणुकीसाठी निधी मोकळा होईल, एकत्रित सरकारी गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०४८ पर्यंत जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
उसनवारीत घट आवश्यक
केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकूण कर्ज एकत्रितपणे देशाच्या नाममात्र जीडीपीच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे आणि त्यात प्रत्येकाचा समान हिस्सा ३० टक्के असेल, असे ‘ईवाय इकॉनॉमी वॉच’च्या अहवालात सुचविले आहे. सरकारने सध्याचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा समतोल राखण्याच्या गरजेवर जोर देणे आवश्यक असून, ज्यामुळे राष्ट्रीय बचतीला चालना मिळेल. यामुळे खऱ्या अर्थाने जीडीपीच्या सुमारे ३६.५ टक्के बचतीचा दर वाढेल. परकीय गुंतवणुकीतून जीडीपीमध्ये आणखी २ टक्के भर टाकल्यास एकूण वास्तविक गुंतवणुकीची पातळी ३८.५ टक्क्यांवर जाईल. ज्यामुळे भारताला प्रतिवर्षी ७ टक्के दराने स्थिर आर्थिक विकास साधण्यास मदत होईल, असे ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी के श्रीवास्तव म्हणाले.
