नवी दिल्ली : भारताचा विकासदर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ६.५ टक्के राहील, असा ‘मूडीज’ने बुधवारी अंदाज वर्तवला. केंद्र सरकारकडून भांडवली खर्चात झालेली वाढ, वैयक्तिक प्राप्तिकरातील सवलत आणि रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आलेल्या व्याजदर कपातीतून मंदावेल्या ग्राहक मागणीत वाढ होण्याच्या शक्यतेतून आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेचा असा आशावाद आहे.
या आधीने ‘मूडीज’ने चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.३ टक्क्यांच्या विकासदराचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षासाठी विकासदर यापेक्षा अधिक राहण्याचा तिचे ताजे अनुमान आहे. वर्ष २०२४ च्या मध्याला तात्पुरत्या मंदीनंतर, भारताचा आर्थिक विकास पुन्हा वेगवान होण्याची आणि जागतिक स्तरावर मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगवान म्हणून अग्रस्थानी राहण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी भांडवली खर्च, मध्यम उत्पन्न गटांच्या उपभोगात वाढीसाठी कर सवलत आणि आर्थिक सुलभता यामुळे भारताचा वास्तविक विकास दर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ६.३ टक्क्यांवरून, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्यास मदत होईल, असे मूडीज रेटिंग्जने म्हटले आहे.
बँकिंग क्षेत्रासाठी स्थिर कमाईचा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय बँकांच्या कामगिरीसाठी वातावरण अनुकूल असले तरी, अलिकडच्या वर्षांत पत गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये असुरक्षित किरकोळ कर्जे, सूक्ष्म (मायक्रोफायनान्स) कर्जे आणि लघु व्यवसाय कर्जे यांचा बँकिंग प्रणालीवर ताण येण्याची शक्यता आहे, असे मूडीजने म्हटले आहे. मात्र बँकांचा नफा पुरेसा राहण्याची आशा आहे. मार्च २०२२ ते मार्च २०२४ दरम्यान बँकांनी पतपुरवठ्यात विस्तारासोबतच, अधिक ठेवी गोळा करण्यासाठी प्रयत्न केल्याने, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कर्ज आणि ठेवींमधील अंतर सरासरी १७ टक्क्यांवरून, ११-१३ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
नुकतेच आर्थिक पाहणी अहवालात, पुढील आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर अधिकृत अंदाजानुसार, विद्यमान आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.५ टक्के राहील. सरलेल्या जुलै-सप्टेंबर २०२४ च्या तिमाहीत देशाची वास्तविक जीडीपी वाढ ५.६ टक्क्यांपर्यंत मंदावली आणि त्यानंतरच्या तिमाहीत ती ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
महागाई नरमणार…
भारताचा सरासरी महागाई दर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४.८ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत नरमण्याचा ‘मूडीज’चा अंदाज आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत रेपो दर २५० आधार बिंदूंनी वाढवला. ज्यामुळे कर्जदारांसाठी व्याजदरात धीम्यागतीने वाढ झाली आहे. सरलेल्या फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने पाच वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रेपो दर पाव टक्क्यांनी कमी करून ६.२५ टक्क्यांवर आणला आहे.
२०२४ च्या अखेरीस आणि २०२५ च्या सुरुवातीला उदयोन्मुख बाजार चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलरच्या मजबूतीमुळे आणि अमेरिकी व्यापार धोरणांभोवती जागतिक अनिश्चितता तसेच संबंधित बाजार आणि विनिमय दरातील अस्थिरतेमुळे मध्यवर्ती बँकेने सावध भूमिका घेतली. परिणामी पुढील दर कपात माफक प्रमाणात होण्याची अपेक्षा आहे, असे मूडीजने म्हटले आहे.
