मुंबई : भारतात सरकारकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचल केली गेली की ते फेडत असताना, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देऊ शकणाऱ्या कल्याणकारी योजनांसाठी वित्तीय तरतुदीला खूपच मर्यादित वाव राहतो, असा जागतिक स्तरावर नामांकित दलाली पेढी गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालाने सोमवारी दावा केला.
अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी आलेल्या या अहवालात गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे की, अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या ५.१ टक्क्यांच्या वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या अर्थसंकल्पातही कायम राहणे अपेक्षित आहे. तसे व्हायचे तर वित्तीय आघाडीवरील कठोर शिस्त आणि काटकसरीने वाटचाल आवश्यक ठरेल.
हेही वाचा >>> कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर केंद्राने भर द्यावा; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांचा सरकारला सल्ला
तथापि येत्या अर्थसंकल्पातून वित्तीय तुटीला निर्धारीत मर्यादेच्या आत राखण्याच्या मार्गावर काहीशी शिथिलता दिसून यावी आणि भांडवली खर्चात वाढीकडून, कल्याणकारी योजनांवर खर्चाकडे अर्थमंत्र्यांकडून लक्ष दिले जावे, हे गुंतवणूकदारांना अपेक्षित असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. अर्थात ही गोष्ट अनेकांसाठी अप्रियही ठरेल, अशी पुस्तीही या दलाली पेढीने जोडली आहे.
अहवालाने पुढे असेही म्हटले आहे की, वित्तीय तुटीचे अंतिम लक्ष्य देखील सध्याच्या ५.१ टक्क्यांवरून काहीसे वेगळे राखता येऊ शकेल आणि तरीही अर्थमंत्री सीतारामन आर्थिक वर्ष २०२६ साठी तुटीचे प्रमाण ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे वचन देऊ शकतील. शिवाय कल्याणकारी योजनांसाठी काही अतिरिक्त तरतूद केली तरीही, रिझर्व्ह बँकेकडून मंजूर २.१० लाख कोटी रुपयांच्या लाभांश हस्तांतरणामुळे भांडवली खर्चात कपात करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
हेही वाचा >>> टाटा म्युच्युअल फंडाकडून देशातील पहिला ‘टुरिझम इंडेक्स फंड’
आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२४ दरम्यान सरकारच्या भांडवली खर्चात ३१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे विकासाला चालनाही मिळाली आहे. भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे दीर्घकालीन सकारात्मक वाढीला वाट मोकळी करून दिली गेली आहे आणि या विकास पथाला सोडण्यासही धोरणकर्ते तयार नसतील.
आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय आकड्यांच्या पलीकडे जात, रोजगार निर्मितीवर सरकार भर देऊ शकते. यासाठी कामगार-केंद्रित उत्पादन, लहान व्यवसायांसाठी पतपुरवठा, जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करून सेवा निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. किमतीतील अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी देशांतर्गत अन्न पुरवठा साखळी आणि मालसाठ्याच्या व्यवस्थापनाच्या बाजूवरही जोर दिला जाऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
