निर्मिती क्षेत्राचा १६ वर्षांचा उच्चांकी जोम; मार्चचा ‘पीएमआय’ निर्देशांक विक्रमी ५९.१ गुणांवर

देशातील निर्मिती क्षेत्राचा प्रवास नोंदविणाऱ्या ‘एचएसबीसी इंडिया’द्वारे, निर्मिती क्षेत्रातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कल जोखणाऱ्या सर्वेक्षणावर आधारित (पीएमआय) निर्देशांक मार्च महिन्यासाठी ५९.१ अंशांवर पोहोचला आहे. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारीमध्ये तो ५६.९ असा नोंदला गेला होता.

हेही वाचा…‘आयपीओ’द्वारे २०२३-२४ मध्ये ६२,००० कोटींची निधी उभारणी

कंपन्यांनी नवीन कामाच्या प्रमाणात सतत वाढ नोंदविताना, उत्पादनही वाढवत आणले आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांकडून नोकरभरतीही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली आहे. सरलेल्या महिन्यात सुटे घटक व कच्चा माल यांच्या किमतीही काहीशा नरमल्याने एकंदर कार्यसंचालनाच्या स्थितीत सशक्त सुधारणा दर्शविल्याने निर्मिती क्षेत्राने २००८ नंतरची उच्चांकी झेप घेतली. नवीन मागणी आणि निर्यात स्थितीत सुधारणा निदर्शनास आल्याने आगामी काळ आशादायक आहे, असे निरीक्षण एचएसबीसीच्या अर्थतज्ज्ञ इनेस लॅम यांनी नोंदवले.

मार्च महिन्याचा पीएमआय आकडेवारीने सलग ३३ व्या महिन्यात एकूण कार्यात्मक परिस्थितीत सुधारणा दर्शविली आहे. म्हणजेच हा निर्देशांक जवळपास सुमारे पावणे तीन वर्ष ५० गुणांपुढे विस्तारपूरकता दर्शविणारा राहिला आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात निर्मिती क्षेत्रातील वाढ सकारात्मक राहण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. देशांतर्गत तसेच परदेशातून नवीन कामांचा ओघ वाढला आहे. मे २०२२ पासून नवीन निर्यात मागणी सर्वात वेगाने वाढल्या आहेत, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. वर्ष २०२३ च्या मध्यापासून खरेदीचे प्रमाण कंपन्यांकडून सर्वात जलद दराने वाढले आणि जवळपास १३ वर्षांतील सर्वात मजबूत दरांपैकी एक राहिला, कारण कंपन्यांनी विक्रीत अपेक्षित सुधारणा होण्याआधीच उत्पादन तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

हेही वाचा…गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या आस्थेमुळे भांडवली बाजाराला उच्च मूल्यांकन – सेबी

भारतातील उत्पादकांनी मार्चमध्ये अतिरिक्त कामगार घेतले. रोजगार निर्मितीचा वेग सौम्य राहिला असला तरी सप्टेंबर २०२३ पासून तो सर्वोत्तम असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. किमतीच्या आघाडीवर, ऐतिहासिक मानकांनुसार माफक असूनही किमतीचा दबाव पाच महिन्यांत त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर होता. कापूस, लोखंड, मशिनरी टूल्स, प्लास्टिक आणि स्टीलसाठी कंपन्यांना जास्त पैसे मोजावे लागले. मात्र, वस्तू उत्पादकांनी ग्राहक टिकवून ठेवण्यास प्राधान्य देत कच्चा माल आणि इतर घटकांचे शुल्काचा ग्राहकांवरील भार एका वर्षात कमीत कमी प्रमाणात वाढवला आहे.