मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एकूण गुंतवणुकीत खासगी भांडवली खर्चाचा वाटा सरलेल्या आर्थिक वर्षात ३३ टक्क्यांवर म्हणजेच दशकभरातील नीचांकी पातळीवर घसरला, असा निष्कर्ष ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या टिपणाने नोंदविला.
गेल्या काही वर्षांत काही क्षेत्रांमध्ये खासगी उद्योगाने गुंतवणुकीत हात आखडता घेतल्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येत आहे. ‘इक्रा’च्या टिपणानुसार, सूचिबद्ध कंपन्यांच्या तुलनेत सूचिबद्ध नसलेल्या खासगी कंपन्यांकडून गुंतवणूक घटत आली आहे.
यामुळे सरकारनेच भांडवली गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी पावले उचलली. खासगी क्षेत्राकडून नवीन विस्तारासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी अतिरिक्त रोखीचा वापर कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी केला जात आहे. याचबरोबर सध्याच्या क्षमतेचा जास्तीतजास्त वापर करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. घरगुती क्रयशक्तीमध्ये, विशेषत: शहरी भागात घसरलेल्या मागणीचाही हा परिणाम आहे. याचवेळी काही क्षेत्रांमध्ये स्वस्त चिनी वस्तूंची आयात वाढली आहे. यामुळेही भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादन क्षमेतत विस्तारावर मर्यादा येत आहेत.
अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक ही अतिशय महत्त्वाची असते. एकूण स्थिर भांडवल उभारणीत (जीएफसीएफ) स्थावर आणि जंगम मालमत्तांत पडलेली भर गृहित धरली जाते. देशाच्या नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) याचा वाटा ३० टक्के आहे. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीनंतर हा सर्वांत मोठा घटक ठरतो. जीएफसीएफमध्ये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून घसरण सुरू आहे. खासगी क्षेत्राची सक्रियता कमी झाल्याने ही घसरण सुरू आहे. तथापि सरकारचा भांडवली खर्च आणि बांधकाम क्षेत्रातील घरगुती गुंतवणूक यामुळे यात दिलासादायक स्थिती निर्माण होत आहे, असेही ‘इक्रा’ने स्पष्ट केले.
आगामी काळात दिलासादायी वळण
कंपन्यांच्या ताळेबंदावरील कर्जाचा भार आता कमी झालेला दिसत आहे. याचबरोबर त्यांच्याकडील रोखीत वाढ झाली असून, एकूण स्थितीही त्यांच्यासाठी सकारात्मक आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून होणारी व्याजदर कपात आणि अर्थसंकल्पात मिळालेला प्राप्तिकर दिलासा यामुळे खासगी भांडवली खर्चाच्या चक्रात वाढ होईल, असा विश्वास इक्राचे मुख्य पतमानांकन अधिकारी, के. रविचंद्रन यांनी व्यक्त केला.
