नवी दिल्ली : सरलेल्या तिसऱ्या तिमाहीतील देशांतर्गत सकल उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी गूढ, अनाकलनीय आणि भ्रामक असल्याचे नमूद करीत, देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी देशाच्या आर्थिक विकास दराचे आकडे अतिरंजित असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाच्या अर्थव्यवस्थेने २०२३ च्या अखेरच्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत ८.४ टक्क्यांचा विकासदर गाठला. ही गेल्या दीड वर्षातील सर्वात वेगवान कामगिरी राहिली, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र जीडीपीची आकडेवारी कल्पनेच्या पलीकडे असल्याचे सुब्रमणियन म्हणाले.
हेही वाचा >>> म्युच्युअल फंडांच्या चाचण्यांचे निकाल ‘ताण’सूचक ! स्मॉलकॅप फंडांच्या गुंतवणूकदारांना परताव्यासाठी विलंबावधी ३० दिवसांपर्यंत
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीमध्ये जीडीपीबाबत अंदाज अनुक्रमे ७.८ टक्के आणि ७.६ टक्क्यांवरून सुधारत तो अनुक्रमे ८.२ टक्के आणि ८.१ केला आहे. मात्र या आकड्यांमध्ये निहित चलनवाढ १ ते १.५ टक्के गृहीत धरीत असली तरी अर्थव्यवस्थेतील वास्तविक चलनवाढ ३ ते ५ टक्क्यांदरम्यान आहे. खासगी उपभोग अवघा ३ टक्के असला तरीही अर्थव्यवस्था साडेसात टक्क्यांनी वाढत असल्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
गेल्या काही तिमाहींमध्ये आणि गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्था गुंतवणुकीसाठी आकर्षक केंद्र बनली आहे, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू असताना, विदेशातून होणारी गुंतवणूक प्रत्यक्षात खूप झपाट्याने घसरली आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीत घसरण झाल्याचे आकडे समोर आले आहेत. तसेच जर भारत गुंतवणुकीसाठी इतके आकर्षक ठिकाण बनले असेल, तर थेट परदेशी गुंतवणूक का वाढलेली दिसत नाही? असा सुब्रमणियन यांनी सवाल केला. शिवाय खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक, कॉर्पोरेट गुंतवणूक २०१६ मधील पातळीपेक्षा खूपच खाली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> निर्यात ४१.४० अब्ज डॉलरसह ११ महिन्यांच्या उच्चांकी; फेब्रुवारीत व्यापार तूट वाढून १८.७१ अब्ज डॉलरवर
ऑक्टोबर २०१४ ते जून २०१८ या कालावधीत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून सुब्रमणियन कार्यरत होते. आकस्मिक राजीनामा देत या पदावरून पायउतार झाल्यानंतर, सुब्रमणियन यांनी जून २०१९ मध्ये देखील शोध निबंधाद्वारे भारतात आर्थिक विकासदराची आकडेवारी तब्बल अडीच टक्क्यांच्या फरकाने फुगविण्यात आल्याचा दावा केला होता. मापनाची पद्धती बदलल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०११-१२ आणि २०१६-१७ दरम्यान विकास दर २.५ टक्क्यांनी जास्त दाखवला गेला, असा दावा त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन निबंधाद्वारे केला होता. मात्र त्यावेळी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने त्याचे दावे खोडून काढले होते.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेने २०२३ च्या अखेरच्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत ८.४ टक्क्यांचा विकासदर गाठला. ही गेल्या दीड वर्षातील सर्वात वेगवान कामगिरी राहिली, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र जीडीपीची आकडेवारी कल्पनेच्या पलीकडे असल्याचे सुब्रमणियन म्हणाले.
हेही वाचा >>> म्युच्युअल फंडांच्या चाचण्यांचे निकाल ‘ताण’सूचक ! स्मॉलकॅप फंडांच्या गुंतवणूकदारांना परताव्यासाठी विलंबावधी ३० दिवसांपर्यंत
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीमध्ये जीडीपीबाबत अंदाज अनुक्रमे ७.८ टक्के आणि ७.६ टक्क्यांवरून सुधारत तो अनुक्रमे ८.२ टक्के आणि ८.१ केला आहे. मात्र या आकड्यांमध्ये निहित चलनवाढ १ ते १.५ टक्के गृहीत धरीत असली तरी अर्थव्यवस्थेतील वास्तविक चलनवाढ ३ ते ५ टक्क्यांदरम्यान आहे. खासगी उपभोग अवघा ३ टक्के असला तरीही अर्थव्यवस्था साडेसात टक्क्यांनी वाढत असल्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
गेल्या काही तिमाहींमध्ये आणि गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्था गुंतवणुकीसाठी आकर्षक केंद्र बनली आहे, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू असताना, विदेशातून होणारी गुंतवणूक प्रत्यक्षात खूप झपाट्याने घसरली आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीत घसरण झाल्याचे आकडे समोर आले आहेत. तसेच जर भारत गुंतवणुकीसाठी इतके आकर्षक ठिकाण बनले असेल, तर थेट परदेशी गुंतवणूक का वाढलेली दिसत नाही? असा सुब्रमणियन यांनी सवाल केला. शिवाय खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक, कॉर्पोरेट गुंतवणूक २०१६ मधील पातळीपेक्षा खूपच खाली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> निर्यात ४१.४० अब्ज डॉलरसह ११ महिन्यांच्या उच्चांकी; फेब्रुवारीत व्यापार तूट वाढून १८.७१ अब्ज डॉलरवर
ऑक्टोबर २०१४ ते जून २०१८ या कालावधीत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून सुब्रमणियन कार्यरत होते. आकस्मिक राजीनामा देत या पदावरून पायउतार झाल्यानंतर, सुब्रमणियन यांनी जून २०१९ मध्ये देखील शोध निबंधाद्वारे भारतात आर्थिक विकासदराची आकडेवारी तब्बल अडीच टक्क्यांच्या फरकाने फुगविण्यात आल्याचा दावा केला होता. मापनाची पद्धती बदलल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०११-१२ आणि २०१६-१७ दरम्यान विकास दर २.५ टक्क्यांनी जास्त दाखवला गेला, असा दावा त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन निबंधाद्वारे केला होता. मात्र त्यावेळी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने त्याचे दावे खोडून काढले होते.
