नवी दिल्ली : देशाच्या सेवा क्षेत्राची सक्रियता सरलेल्या फेब्रुवारीमध्ये महिनावार म्हणजेच जानेवारीच्या २६ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढली आहे. मुख्यत: देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मागणीत सुधारणा झाल्यामुळे सेवा क्षेत्रातील क्रियाकलापांमध्ये मोठी वाढ झाली, असे बुधवारी जाहीर झालेल्या मासिक सर्वेक्षणाने स्पष्ट केले.
भारतातील सेवा व्यवसायातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कल दर्शविणारा ‘एचएसबीसी इंडिया सर्व्हिसेस पीएमआय’ निर्देशांक फेब्रुवारी महिन्यात ५९ गुणांवर नोंदविला गेला. जानेवारीमध्ये तो ५६.६ गुणांवर होता. उत्पादकता आणि कार्यादेशातील सकारात्मक वाढ यामुळे फेब्रुवारीमध्ये सेवा क्षेत्राचा वेगाने विस्तार झाला. या महिन्यांत या क्षेत्रातील रोजगारात देखील लक्षणीय वाढ झाली आहे. पीएमआय निर्देशांक ५० गुणांवर नोंदला गेल्यास विस्तार तर ५० गुणांखाली नोंदला गेल्यास आकुंचन झाल्याचे मानले जाते.
भारताचा सेवा क्षेत्र निर्देशांक फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ५९ वर पोहोचला आहे, जो जानेवारीच्या २६ महिन्यांच्या नीचांकी ५६.५ गुणांपेक्षा खूपच जास्त आहे. नवीन निर्यात व्यवसाय निर्देशांकात सहा महिन्यांतील सर्वाधिक वेगवान वाढ नोंदविली. जागतिक मागणीमुळे सेवा क्षेत्रातील उत्पादन वाढीला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, असे एचएसबीसीच्या मुख्य भारतीय अर्थतज्ज्ञ प्रांजुल भंडारी म्हणाल्या.
सर्वेक्षणानुसार, उत्पादकता वाढ, अनुकूल अंतर्निहित मागणी आणि नवीन व्यवसायात वाढ झाल्याने त्यात तीव्र सुधारणा झाली आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय कार्यादेशांमधील वाढीमुळे विशेष बळ प्राप्त झाले. सेवा प्रदात्यांनी आफ्रिका, आशिया, युरोप, अमेरिका आणि मध्य पूर्वेतील ग्राहकांकडून मोठे कार्यादेश नोंदवले, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
वाढत्या नवीन व्यवसायाच्या पूर्ततेसाठी सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी भरती मोहीम सुरू ठेवली आहे. डिसेंबर २००५ मध्ये आकडेवारी संकलन सुरू झाल्यापासून रोजगारात झपाट्याने वाढ झाली आणि ती सरलेल्या फेब्रुवारीत सर्वात वेगवान राहिली. शुल्क चलनवाढ देखील आटोक्यात राहिली परिणामी व्यवसाय भावना मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक राहिल्या.
जाहिराती, चांगले ग्राहक संबंध, कार्यक्षमता वाढ आणि मागणीची सुदृढ परिस्थिती या सर्वांनी पुढील वर्षात उत्पादनासाठी उत्साही अंदाज वर्तवला आहे. सर्वेक्षणातील सुमारे एक चतुर्थांश सदस्यांनी पुढील वर्षात वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
संपूर्ण २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी (एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५), सरकारने आता सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो त्याच्या सुरुवातीच्या ६.४ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा किंचित अधिक आहे. मात्र २०२३-२४ मधील ९.२ टक्क्यांच्या विकासवेगापेक्षा खूपच कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षातील वाढ आणि पुढील आर्थिक वर्षात ७ टक्क्यांपेक्षा कमी विकासदर नोंदवला जाणार असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान कायम राखणार आहे.
