‘क्रिप्टो’ व्यवहारांवर नियंत्रणासाठी सेबी अनुकूल; रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेला छेद देणारा पवित्रा

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आभासी चलनासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीला दोन्ही नियामकांनी त्यांचे अभिप्रायवजा सादर केलेल्या अहवालातून अशा परस्परविरोधी भूमिका पुढे आल्या आहेत. सेबीकडून दाखल अहवालात आभासी चलनाच्या व्यवहारासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली गेली असल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे. विदेशात अनेक नियामकांकडून क्रिप्टो अर्थात आभासी चलनांतील व्यवहारांची देखरेख केली जाते, त्याप्रमाणे भारतातही नियंत्रित व्यवहार खुले असावेत, असा सेबीने अभिप्राय दिला आहे. त्या उलट रिझर्व्ह बँकेने तिच्या अहवालात आभासी चालनाबाबत विरोधाचा सूर कायम ठेवला आहे.

हेही वाचा >>> Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात ११ वर्षांत मोठी वाढ तर सोन्याचा भाव तीन आठवड्यांच्या उच्चांकावर; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा दर

२०१८ पासून भारताने आभासी चलनांविरूद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. त्या समयी मध्यवर्ती बँकेने बँका आणि इतर आर्थिक मध्यस्थांना क्रिप्टो वापरकर्त्यांशी किंवा बाजारमंचांशी (एक्स्चेंज) व्यवहार करण्यास मनाई केली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विरोधात निवाडा दिल्याने हे पाऊल मागे घेतले गेले.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जी२० परिषदेत आभासी चलन मालमत्तेचे नियमन करण्यासाठी जागतिक आराखड्याची मागणी भारताने केली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या आभासी चलनाच्या संदर्भातील समितीने जूनच्या सुरुवातीस आपला अहवाल तयार करण्याची योजना आखली आहे. तथापि, तूर्त तरी रिझर्व्ह बँक तिच्या भूमिकेवर ठाम आहे, तर सेबीने वेगवेगळ्या नियामकांनी त्यांच्याअंतर्गत येणाऱ्या आभासी चलनाशी संबंधित क्रियाकलापांवर देखरेख ठेवावी असे म्हटले आहे. सेबीने स्पष्ट केले आहे की, रोख्यांच्या अर्थात सिक्युरिटीजचे रूप धारण केलेले आभासी चलन तसेच इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्ज म्हणजेच नव्याने बाजारात दाखल होणाऱ्या आभासी चलनावर ती लक्ष ठेवू इच्छिते. भांडवली बाजाराशी संबंधित क्रिप्टो उत्पादनांसाठी परवाने देखील ती देऊ शकते, असे तिने स्पष्ट केले आहे.

अमेरिकेत भांडवली बाजार आणि आभासी चलन यांचे नियमन तेथील बाजार नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनद्वारे करण्यात येते. त्याच धर्तीवर सेबीला भूमिका निभावयाची आहे. भारताच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत आभासी चलनामध्ये व्यापार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात यावे, अशी शिफारसही तिने केली आहे.