पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असे भाकीत एस अँड पी ग्लोबलने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वर्तवले. शिवाय विद्यमान आर्थिक वर्षात ६.७ टक्क्यांच्या विकासदराने अर्थव्यवस्था मार्गक्रमण करेल. वर्ष २०२३-२४ मधील ८.२ टक्क्यांचा विकासदर टिकवून ठेवण्यासाठी लॉजिस्टिक क्षेत्रात सुधारणा, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न आणि सार्वजनिक भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी निरंतर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे अहवालाने नमूद केले आहे. दरम्यान, देशांतर्गत भांडवली बाजार गतिमान आणि स्पर्धात्मक राहण्याची अपेक्षा आहे. प्रमुख उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकांमध्ये सामील झाल्यापासून सरकारी रोख्यांमधील परकीय गुंतवणूक वाढली असून, पुढेही अशीच वाढ अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय-उद्योगांना अधिक फायदे मिळवून देण्यासाठी, भारताने पायाभूत सुविधा आणि विशेषत: विस्तृत किनारपट्टीच्या विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे ‘इंडिया फॉरवर्ड : इमर्जिंग परस्पेक्टिव्हज्’ अहवालाच्या पहिल्या आवृत्तीत म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : ‘ईवाय’ कर्मचारी मृत्यूप्रकरणी चौकशीचे कामगार मंत्रालयाचे संकेत

आणखी वाचा

भारताचा जवळपास ९० टक्के व्यापार समुद्रमार्गे आहे, वाढती निर्यात आणि मोठ्या प्रमाणात कमॉडिटी आयात व्यवस्थापित करण्यासाठी मजबूत बंदर पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. देशांतर्गत ऊर्जेचा वापर वाढत असून ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत. यामुळे ऊर्जा संक्रमण योजनांसह ऊर्जा सुरक्षितता संतुलित करण्यासाठी अक्षय्य आणि कमी उत्सर्जन इंधनांसह शाश्वत तंत्रज्ञानाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी सिंचन, साठवण आणि पुरवठा वितरण यांसारख्या गंभीर पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडविण्याची गरज आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : ‘ईवाय’ कर्मचारी मृत्यूप्रकरणी चौकशीचे कामगार मंत्रालयाचे संकेत

आणखी वाचा

भारताचा जवळपास ९० टक्के व्यापार समुद्रमार्गे आहे, वाढती निर्यात आणि मोठ्या प्रमाणात कमॉडिटी आयात व्यवस्थापित करण्यासाठी मजबूत बंदर पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. देशांतर्गत ऊर्जेचा वापर वाढत असून ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत. यामुळे ऊर्जा संक्रमण योजनांसह ऊर्जा सुरक्षितता संतुलित करण्यासाठी अक्षय्य आणि कमी उत्सर्जन इंधनांसह शाश्वत तंत्रज्ञानाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी सिंचन, साठवण आणि पुरवठा वितरण यांसारख्या गंभीर पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडविण्याची गरज आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.