पीटीआय, नवी दिल्ली : भारत २०३० पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, शिवाय जागतिक मोठे उत्पादन केंद्र बनण्याचीही देशाला संधी आहे, असा आशादायी अंदाज जागतिक पतमानांकन संस्था एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने मंगळवारी वर्तवला. तथापि, देशासाठी उपलब्ध ‘अफाट संधी’चा योग्य वापर करणे हे तितकेच कसोटी पाहणारेही ठरणार असल्याचे तिने नमूद केले.
जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आगामी तीन वर्षांत भारताचे स्थान कायम असेल. सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर २०२६ पर्यंत ७ टक्क्यांवर पोहोचेल. तर चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.४ टक्के दराने विस्तार साधेल, अशी शक्यता आहे. मार्च २०२३ अखेर सरलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेने ७.२ टक्के दराने वाढ साधली आहे. तर नंतरच्या दोन तिमाहींमध्ये विकासदर अनुक्रमे ७.८ टक्के आणि ७.६ टक्के असा नोंदवला गेला आहे.
हेही वाचा : सेवा क्षेत्राची वाढ मंदावली! नोव्हेंबरमध्ये वर्षातील नीचांकी गुणांकांची नोंद
एस अँड पीने ‘ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक २०२४ : न्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक’ या शीर्षकाच्या भविष्यवेध घेणाऱ्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, मजबूत दळणवळण जाळे (लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क) देशाला सेवा-प्रबळ अर्थव्यवस्थेतून उत्पादन-प्रबळ अर्थव्यवस्थेत बदलण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. परिणामी, २०३० पर्यंत तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसह पुढील तीन वर्षांत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरीस ३.७३ लाख कोटी डॉलर जीडीपीच्या आकारमानासह भारत सध्या अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपानपाठोपाठ जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने २०२७-२८ मध्ये भारत पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा : युको बँकेतील ८२० कोटींच्या फसवणुकीचे दोन अभियंते सूत्रधार, सीबीआयने केला गुन्हा दाखल
देशापुढील आव्हाने कोणती?
जागतिक उत्पादन केंद्र बनणे हे मुख्यत्वे करून कामगारांचे कौशल्य वाढवण्यावर आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यावर अवलंबून असेल. या दोन क्षेत्रांतील यशामुळे भारताला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (डेमोग्राफिकल डिव्हिडंड) फायदा मिळण्याची संधी आहे. शिवाय देशांतर्गत वाढत्या डिजिटल बाजारपेठेमुळे पुढील दशकात नवउद्यमी परिसंस्थेला (स्टार्ट-अप) चालना मिळू शकते. जीडीपी विस्ताराचा असा वेग कायम राहिल्यास भारत २०४७ पर्यंत २० लाख कोटी डॉलरची (२० ट्रिलियन डॉलर) अर्थव्यवस्था बनलेली दिसेल, असा दावा स्टेट बँकेच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
