२०२२ मधील १११.२२ बिलियन डॉलरवरून २०२३ मध्ये भारतातील निधी हस्तांतरण सुविधा (रेमिटन्स) १२.३ टक्क्यांनी वाढून १२५ अब्ज डॉलर झाली आहे, अशी आकडेवारी जागतिक बँकेने जाहीर केली आहे. भारताच्या निधी हस्तांतरण सुविधे (रेमिटन्स)चा वाटा आता देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ३.४ टक्के आहे.
प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या “मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंट ब्रीफ” मध्ये म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर भारत हा सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्तकर्ता देश आहे, त्यानंतर मेक्सिको (६७ अब्ज डॉलर) आणि चीन (५० अब्ज डॉलर) आहेत. दक्षिण आशियामध्ये पाठवलेल्या एकूण रेमिटन्सपैकी सध्या भारताचा वाटा ६६ टक्के आहे, जो २०२२ मध्ये ६३ टक्क्यांवर पोहोचला होता.
हेही वाचाः मोठी बातमी! २२ जानेवारीला रामराज्याबरोबरच देशात ५० हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय होणार : कॅट
आकडेवारीनुसार, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन (८ टक्के) मध्ये रेमिटन्सचा वाढीचा दर सर्वाधिक आहे, त्यानंतर दक्षिण आशिया (७.२ टक्के) आणि पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक (३ टक्के) आहे. भारतातील वाढत्या रेमिटन्समागील प्रमुख कारणे म्हणजे महागाईतील घसरण आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमधील मजबूत कामगार बाजार, ज्याने कुशल भारतीयांकडून यूएस, यूके आणि सिंगापूरला पाठवलेल्या रकमेला चालना मिळाली आहे. भारतातील एकूण रेमिटन्समध्ये या तीन देशांचा वाटा ३६ टक्के आहे.
हेही वाचाः ५० वर्षीय सचिन तेंडुलकरचा शानदार फटका, एका झटक्यात २६.५० कोटींची केली कमाई
गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) कडून आलेल्या रोखेच्या उच्च प्रवाहाने देखील वाढीस हातभार लावला आहे. विशेषत: संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधून ज्याचा वाटा भारताच्या एकूण रेमिटन्सपैकी १८ टक्के आहे, जो यूएसनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा आहे. रिपोर्टनुसार, “भारतातील रेमिटन्स प्रवाह सुरळीत करण्याबरोबरच सीमापार व्यवहारांमध्ये स्थानिक चलनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी UAE सह सहकार्याची फेब्रुवारी २०२३ मध्ये चौकट स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच त्याचा चांगला फायदाही मिळाला आहे.” “सीमापार व्यवहारांमध्ये दिरहम आणि रुपयाचा वापर औपचारिक माध्यमांद्वारे अधिक पैसे पाठवण्यास मदतगार ठरणार आहे.” दक्षिण आशियातील कमी रेमिटन्स खर्च हासुद्धा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. २०२३ च्या दुसर्‍या तिमाहीत ४.३ टक्के दराने दक्षिण आशियामध्ये २०० डॉलर पाठवण्याची किंमत जागतिक सरासरी ६.२ टक्क्यांपेक्षा ३० टक्के कमी आहे.
खरं तर मलेशियातून भारतात पाठवण्याचा खर्च हा जगातील सर्वात स्वस्त १.९ टक्के आहे. २०२३ मध्ये कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये (LMICs) एकूण रेमिटन्स ३.८ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. जागतिक चलनवाढ आणि कमी वाढीच्या शक्यतांमुळे स्थलांतरितांच्या वास्तविक उत्पन्नात घट होण्याच्या जोखमीमुळे २०२४ मध्ये ते ३.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
