भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थान आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात जगातील अव्वल तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये असेल, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सायंकाळी केला आणि त्याला लगेच काही तासांतच स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी दुजोरा दिला आणि हे सुवर्णचित्र दोन वर्षे आधीच म्हणजे २०२७ मध्येच साकारलेले दिसून येईल, असा आशादायी अंदाज व्यक्त करणारा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता पटकावण्याचा आणि २०२९ पर्यंत जागतिक पटलावर भारत तिसरी मोठी अर्थसत्ता असेल, असा विश्वास एका जाहीर कार्यक्रमांत बोलताना बुधवारी व्यक्त केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी त्यांचीच री ओढणारा अहवाल गुरुवारी सादर केला. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताचे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ६.५ टक्क्यांहून अधिक असेल. २०१४ पासून केंद्रातील विद्यमान सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि मार्च २०२३ पर्यंतच्या वास्तविक जीडीपी आकडेवारीच्या आधारे भारत २०२७ (किंवा आर्थिक वर्ष २०२८) मध्ये तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा बहुमान मिळवेल, असा दावा स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी केला आहे. गेल्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात म्हणजेच २०१४ पासून देशाची अर्थव्यवस्था दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आली आहे, अशी पुस्तीही अहवालाने जोडली आहे.
हेही वाचाः अदाणींचा अमेरिकन मित्र झाला मालामाल, चार महिन्यांत कमावले ‘इतके’ हजार कोटी
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ८.१ टक्के दराने विस्तारेल. ज्यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्षात एकंदर विस्तार ६.५ टक्क्यांच्या पुढे जाईल. ६.५ टक्के ते ७ टक्के विकासवेग हा देशासाठी सामान्य आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या ‘सस्टेन्ड गोल्डीलॉक’ कालावधीत अर्थात खूप गतिमानही नाही अथवा थंडावलेली नाही, असा सुवर्णमध्य साधणारी असल्याचे सांगून तिसऱ्या क्रमांकावर जाणे ही भारतासाठी कोणत्याही मानकानुसार असामान्य कामगिरी असेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
हेही वाचाः जागतिक उपासमारीच्या निर्देशांकात पाकिस्तान २६.१ वर घसरला; १२१ देशांमध्ये पाक कोणत्या स्थानी?
२०४७ पर्यंत २० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था
वर्ष २०२७ पर्यंत जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा ४ टक्के असेल. तसेच दर दोन वर्षांनी अर्थव्यवस्थेचे एकूण आकारात ०.७५ लाख कोटी डॉलरची भर पडेल. जीडीपी विस्ताराचा असा वेग कायम राहिल्यास भारत २०४७ पर्यंत २० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनलेली दिसेल, असा दावा स्टेट बँकेच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सर्वप्रथम पाचशे अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडेल
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत पाचशे अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडतील. ही कामगिरी साध्य करणारी ही देशातील पहिली अग्रणी राज्य असतील, असे स्टेट बँक अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या अहवालाने आशावादी चित्र रंगविले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता पटकावण्याचा आणि २०२९ पर्यंत जागतिक पटलावर भारत तिसरी मोठी अर्थसत्ता असेल, असा विश्वास एका जाहीर कार्यक्रमांत बोलताना बुधवारी व्यक्त केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी त्यांचीच री ओढणारा अहवाल गुरुवारी सादर केला. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताचे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ६.५ टक्क्यांहून अधिक असेल. २०१४ पासून केंद्रातील विद्यमान सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि मार्च २०२३ पर्यंतच्या वास्तविक जीडीपी आकडेवारीच्या आधारे भारत २०२७ (किंवा आर्थिक वर्ष २०२८) मध्ये तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा बहुमान मिळवेल, असा दावा स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी केला आहे. गेल्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात म्हणजेच २०१४ पासून देशाची अर्थव्यवस्था दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आली आहे, अशी पुस्तीही अहवालाने जोडली आहे.
हेही वाचाः अदाणींचा अमेरिकन मित्र झाला मालामाल, चार महिन्यांत कमावले ‘इतके’ हजार कोटी
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ८.१ टक्के दराने विस्तारेल. ज्यामुळे संपूर्ण आर्थिक वर्षात एकंदर विस्तार ६.५ टक्क्यांच्या पुढे जाईल. ६.५ टक्के ते ७ टक्के विकासवेग हा देशासाठी सामान्य आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या ‘सस्टेन्ड गोल्डीलॉक’ कालावधीत अर्थात खूप गतिमानही नाही अथवा थंडावलेली नाही, असा सुवर्णमध्य साधणारी असल्याचे सांगून तिसऱ्या क्रमांकावर जाणे ही भारतासाठी कोणत्याही मानकानुसार असामान्य कामगिरी असेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
हेही वाचाः जागतिक उपासमारीच्या निर्देशांकात पाकिस्तान २६.१ वर घसरला; १२१ देशांमध्ये पाक कोणत्या स्थानी?
२०४७ पर्यंत २० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था
वर्ष २०२७ पर्यंत जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा ४ टक्के असेल. तसेच दर दोन वर्षांनी अर्थव्यवस्थेचे एकूण आकारात ०.७५ लाख कोटी डॉलरची भर पडेल. जीडीपी विस्ताराचा असा वेग कायम राहिल्यास भारत २०४७ पर्यंत २० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनलेली दिसेल, असा दावा स्टेट बँकेच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सर्वप्रथम पाचशे अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडेल
महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत पाचशे अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडतील. ही कामगिरी साध्य करणारी ही देशातील पहिली अग्रणी राज्य असतील, असे स्टेट बँक अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या अहवालाने आशावादी चित्र रंगविले आहे.
