२०२८ पासून भारतात कडधान्य आयात होणार नाही, शेतकऱ्यांकडून थेट वेब पोर्टलद्वारे खरेदी केली जाणार, अमित शाहांची मोठी घोषणा

जानेवारी २०२८ पासून डाळींची आयात होणार नाही

गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाहा यांनी हे वेब पोर्टल सुरू केले आहे. अमित शाह म्हणाले, हरभरा आणि मूग सोडून इतर डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वावलंबी नाही. उर्वरित डाळींसाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. डाळ आयात करणे भारतासाठी अजिबात सन्माननीय नाही. भारत डिसेंबर २०२७ पूर्वी डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होईल आणि जानेवारी २०२८ पासून भारत एक किलोही डाळ आयात करणार नाही, असंही अमित शाहांनी अधोरेखित केले आहे.

शेतकरी तूरडाळ ऑनलाइन विकू शकतील

वेब पोर्टल लाँच करताना अमित शाह म्हणाले की, शेतकऱ्यांना डाळींची लागवड करण्यापूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पिकाच्या उत्पादनानंतर शेतकरी त्यांची तूरडाळ एमएसपीवर ऑनलाइन पोर्टलवर विकू शकतात. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या डाळीचे पैसे दिले जातील. अमित शाह म्हणाले की, जर डाळींची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त असेल तर सरकार जास्त किंमत देण्याचे सूत्र तयार करेल.

हेही वाचाः विमान प्रवास आता स्वस्त होणार, इंडिगोने इंधन शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला मागे

सरकार MSP वर डाळ खरेदी करेल

गृह व सहकार मंत्री म्हणाले की, शेतकरी त्यांच्या मालाला भाव मिळत नसल्याने कडधान्य पेरणी टाळत आहेत. शेतकऱ्यांनी डाळीचे उत्पादन केल्यानंतरही त्यांनी आपला माल जिथे जास्त भाव मिळतो त्या बाजारात विकला तरी वेबपोर्टलवर निश्चितपणे नोंदणी करावी, असे त्यांनी सांगितले. परंतु किमान किंमत MSP पेक्षा कमी असल्यास नाफेड आणि NCCF निश्चितपणे त्यांच्या उत्पादनाची खरेदी करतील ही सरकारची हमी आहे. अमित शहा म्हणाले, सरकार भारताला वाटाणा, उडीद आणि मसूर यांच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

हेही वाचाः ‘या’ भारतीय टेक कंपनीच्या सीईओने रचला नवा विक्रम, बनला नवीन वर्षातील पहिला अब्जाधीश!

डाळी स्वस्त होतील

अमित शाह म्हणाले, या वेब पोर्टलच्या शुभारंभामुळे आणि भारत डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी झाल्यामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात डाळ मिळू शकतील. भारत दलाच्या माध्यमातून सरकार जनतेला स्वस्तात डाळ उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.