वृत्तसंस्था, मुंबई : भारतीय कंपन्यांना गुजरातमधील गिफ्ट आंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) आणि परदेशी निर्देशांकात थेट सूचिबद्ध होता येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी दिली.

सीतारामन यांच्या हस्ते कॉर्पोरेट डेब्ट मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट फंड (सीडीएमडीएफ) सादर करण्यात आला. त्यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, भारतीय कंपन्यांना परदेशी निर्देशांकात थेट सूचिबद्ध होता येईल. याचबरोबर सूचिबद्ध नसलेल्या भारतीय कंपन्यांना गिफ्ट आयएफएससीतील निर्देशांकांमध्ये थेट सूचिबद्ध होता येणार आहे. याला सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. आयएफएससी निर्देशांकांमध्ये सूचिबद्ध आणि सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांना थेट सूचिबद्ध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

Prime Minister Modi guided mahayuti MLAs on re election strategies and constituency work
पंतप्रधानांचा ‘गोपनीय’ गुरुमंत्र आमदारांकडून, ‘जाहीर’सत्तेचा गर्व न ठेवता आचरण करण्याचा मोदींचा सल्ला
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Chief Minister Devendra Fadnavis announcement regarding land registration Mumbai news
कोणत्याही कार्यालयातून दस्तनोंदणीची मुभा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Contracts worth crores before land acquisition Municipal officials approve works worth Rs 22000 crore Mumbai news
भूसंपादनाआधी कोट्यवधींची कंत्राटे; महापालिका अधिकाऱ्यांकडून २२ हजार कोटींची खैरात
Sub Registrar Office, Registration , Devendra Fadnavis,
कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
devendra fadanvis
गतिमान प्रशासनासाठी मुख्यमंत्र्यांचे नियोजन,सरकारची सुधारित कार्यनियमावली; प्रशासकीय शिस्तीचा आग्रह
Pune Municipal Corporation will spend 300 crores to fulfill Prime Minister Narendra Modi's dream Pune print news
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महापालिका करणार ३०० कोटी खर्च ?
Changes in traffic in central city Pune print news
पुणे: शहराच्या मध्य भागातील वाहतुकीत आज बदल

जागतिक भांडवलाचा पुरवठा भारतीय कंपन्यांना व्हावा आणि त्यांचे बाजारमूल्य वाढावे, यासाठी हे पाऊल अतिशय महत्वाचे ठरणार आहे. गिफ्ट आयएफससीच्या माध्यमातून पारंपरिक वित्तीय सेवांच्या पलिकडे जाण्याचा उद्देश पूर्णत्वास येत आहे. सरकारने मे २०२० मध्ये पहिल्यांदा भारतीय कंपन्यांना परदेशी ठिकाणी थेट सूचिबद्ध करण्याची कल्पना मांडली. आयएफएससी हे परदेशी ठिकाण नसले तरी ते विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. त्याठिकाणी मिळणाऱ्या फायदे आणि प्रोत्सानहपर सवलती परदेशी ठिकाणांप्रमाणे आहेत, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.

Story img Loader