वृत्तसंस्था, दावोस
भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करत असली तरी कामगार कायदे आणि भूसंपादनाच्या आघाडीवर अजूनही सुधारणांची आवश्यकता आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) उपव्यवस्थापकीय संचालिका गीता गोपीनाथ दावोस येथे म्हणाल्या.
जागतिक पातळीवरील समस्यांसाठी सर्व देशांची एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असून गट-तटाच्या प्रवृत्तीपासून सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण त्यामुळे जागतिक विकास दराला धक्का बसण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मत बुधवारी दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी झालेल्या गीता गोपीनाथ यांनी एक मुलाखतीत व्यक्त केले.
करोना महासाथ आणि त्यांनतर गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशांना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षेबद्दल अधिक चिंता वाटू लागली आहे. ज्यामुळे जागतिक पातळीवर देश विविध गटांत विभागले जातील अशी धोरणे हाती घेण्यात येत आहेत. जागतिक प्रतिकूलतेच्या वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. मात्र त्याचवेळी उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी मोठ्या सुधारणांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परदेशातील अनेक व्यवसाय आणि कंपन्या भारताकडे गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून पाहत आहेत. ते चीनसह इतर देशांपासून फारकत घेत भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ६.८ टक्के राहण्याची शक्यता असून पुढील आर्थिक वर्षात तो ६.१ टक्क्यांपर्यंत आक्रसण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे.
भारत चीनची जागा घेणार म्हणणे उतावीळपणाचे – राजन
जागतिक आर्थिक विकासावर प्रभाव टाकत भारत चीनची जागा घेईल, असे म्हणणे सध्या उतावीळपणाचे ठरेल. सदासर्वकाळ ही परिस्थिती कायम राहणार नसून भविष्यात समीकरण बदलू शकते. भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि तिच्यात विस्तारत राहण्याची क्षमता आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन दावोस येथे बोलताना म्हणाले.
जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या राजन यांनी २०२३ मध्ये जागतिक मंदी येण्याची भीती व्यक्त केली. चीन सध्या करोनाच्या साथीतून सावरत असून चिनी अर्थव्यवस्थेतील कोणत्याही स्वरूपाची उभारी ही जागतिक विकासाच्या शक्यतांना निश्चितपणे चालना देईल, असेही राजन म्हणाले.
