S&P Global On India: आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था जवळजवळ दुप्पट होऊन ६.७ ट्रिलियन डॉलर होणार आहे, जी सध्या ३.४ ट्रिलियन डॉलर आहे. रेटिंग एजन्सी S&P Global ने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जारी केलेल्या आपल्या अहवालात महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते २०३०-३१ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था वार्षिक ६.७ टक्के दराने वाढेल, असंही रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.
आर्थिक वर्ष २०३१-३२ पर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न ४५०० डॉलर असेल, जे सध्या २५०० डॉलरच्या आसपास आहे. भविष्यात विकासाला गती देण्यासाठी महिलांचा कर्मचाऱ्यांमध्ये सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ २४ टक्के आहे. अहवालानुसार, भारताची सेवा निर्यात हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे सर्वात मोठे इंजिन ठरणार आहे. वित्तीय सेवांवरील खर्च सध्या २८० अब्ज डॉलरवरून ६७० अब्ज डॉलर होणार आहे, असंही S & P Global ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
S&P Global च्या मते, २०३० पर्यंत स्टार्टअप्समधील उद्यम भांडवल निधी दुप्पट होणार आहे. इलेक्ट्रिकल व्हेइकल्स, स्पेस टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन रोबोटिक्स आणि क्लीन टेक्नॉलॉजी या नवीन व्हर्टिकलचा आगामी काळात सर्वात मोठा फायदा होणार आहे. या दशकाच्या अखेरीस भारताच्या ६.७ टक्के सरासरी जीडीपी वाढीत या क्षेत्रांमधील भांडवलाचा प्रवाहाचे योगदान ५३ टक्के असणार आहे.
हेही वाचाः मोदी सरकारने आणखी एका सरकारी कंपनीला दिला ‘नवरत्न’चा दर्जा, यादीत आता १४ नावांचा समावेश
भारताच्या ग्राहक बाजारपेठेचा आकार २०३१ पर्यंत दुप्पट होणार आहे, असंही अहवालात नमूद केले आहे. २०२२ मध्ये ते २.३ ट्रिलियन डॉलर होते, जे २०३१ पर्यंत ५.२ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. खाद्यपदार्थांवरील ग्राहकांचा खर्च ६१५ अब्ज डॉलरवरून १.४ ट्रिलियन डॉलर होणार आहे. खरं तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. याआधी मॉर्गन स्टॅनलीने भारताला आपल्या इमर्जिंग मार्केट ( Emerging Market)च्या लिस्टमध्ये अपग्रेड केले होते, तर चीनचे तेव्हा डाऊनग्रेट केले होते. मॉर्गन स्टॅनलीने भारताचे रेटिंग ओव्हरवेट( Overweight) वर अपग्रेड केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०३१-३२ पर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न ४५०० डॉलर असेल, जे सध्या २५०० डॉलरच्या आसपास आहे. भविष्यात विकासाला गती देण्यासाठी महिलांचा कर्मचाऱ्यांमध्ये सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ २४ टक्के आहे. अहवालानुसार, भारताची सेवा निर्यात हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे सर्वात मोठे इंजिन ठरणार आहे. वित्तीय सेवांवरील खर्च सध्या २८० अब्ज डॉलरवरून ६७० अब्ज डॉलर होणार आहे, असंही S & P Global ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
S&P Global च्या मते, २०३० पर्यंत स्टार्टअप्समधील उद्यम भांडवल निधी दुप्पट होणार आहे. इलेक्ट्रिकल व्हेइकल्स, स्पेस टेक्नॉलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन रोबोटिक्स आणि क्लीन टेक्नॉलॉजी या नवीन व्हर्टिकलचा आगामी काळात सर्वात मोठा फायदा होणार आहे. या दशकाच्या अखेरीस भारताच्या ६.७ टक्के सरासरी जीडीपी वाढीत या क्षेत्रांमधील भांडवलाचा प्रवाहाचे योगदान ५३ टक्के असणार आहे.
हेही वाचाः मोदी सरकारने आणखी एका सरकारी कंपनीला दिला ‘नवरत्न’चा दर्जा, यादीत आता १४ नावांचा समावेश
भारताच्या ग्राहक बाजारपेठेचा आकार २०३१ पर्यंत दुप्पट होणार आहे, असंही अहवालात नमूद केले आहे. २०२२ मध्ये ते २.३ ट्रिलियन डॉलर होते, जे २०३१ पर्यंत ५.२ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. खाद्यपदार्थांवरील ग्राहकांचा खर्च ६१५ अब्ज डॉलरवरून १.४ ट्रिलियन डॉलर होणार आहे. खरं तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. याआधी मॉर्गन स्टॅनलीने भारताला आपल्या इमर्जिंग मार्केट ( Emerging Market)च्या लिस्टमध्ये अपग्रेड केले होते, तर चीनचे तेव्हा डाऊनग्रेट केले होते. मॉर्गन स्टॅनलीने भारताचे रेटिंग ओव्हरवेट( Overweight) वर अपग्रेड केले आहे.
