Rbi Imposed Rs 2.2 Crore Penalty Indian Overseas Bank : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी सरकारी मालकीच्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेला (IOB) उत्पन्नाच्या मूल्यांकनाशी संबंधित नियमांचे पालन न करणं आणि काही दिशानिर्देशांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल थोडा थोडका नव्हे तर तब्बल २.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये ‘उत्पन्न ओळख, मालमत्तेचे वर्गीकरण आणि अॅडव्हान्सशी संबंधित तरतुदींच्या नियमांचं उल्लंघन’ यांचा समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम नाही

इंडियन ओव्हरसीज बँकेवरची ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. तसेच बँकेने तिच्या ग्राहकांबरोबर केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेशी या कारवाईचा संबंध नसल्याचंही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. RBI ने ३१ मार्च २०२१ ला बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी वैधानिक तपासणी (ISE 2021) केली होती. चेन्नईस्थित बँकेने २०२०-२१ या वर्षासाठी घोषित नफ्याच्या २५ टक्के रकमेचे किमान अनिवार्य हस्तांतरण तिच्या राखीव ठेवींमध्ये केले नाही, असाही बँकेवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः विश्लेषण : GDP वाढ ७ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज, त्याचा बाजारावर काय परिणाम?

भारतीय बँकांनी आरबीआयकडे दाद मागितली

बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे अपेक्षित कर्ज तोट्यासाठी नवीन तरतूद लागू करण्यास आणखी वेळ देण्याची विनंती केली आहे. सध्या जेव्हा कर्ज नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) मध्ये बदलते, तेव्हा बँका त्यातून बाहेर पडण्यासाठी तरतुदी करतात. त्याचबरोबर नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर कर्जाचे बुडित कर्जामध्ये रुपांतर करण्यासाठी बँकेला तोट्याच्या तरतुदीची वाट पाहावी लागणार नाही. बँकेसाठी अपेक्षित कर्ज तोट्याचा अंदाज लावणे आणि त्यानुसार तरतूद करणे सोयीचे जाणार आहे. याचा बँकांच्या नफ्यावर एकदाच परिणाम होणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे.

हेही वाचाः ‘मोदी सरकार सत्तेत असो वा नसो, अदाणी समूहाच्या कंपन्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ राजीव जैन यांचा मोठा दावा

बँकेच्या ग्राहकांवर कोणताही परिणाम नाही

इंडियन ओव्हरसीज बँकेवरची ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. तसेच बँकेने तिच्या ग्राहकांबरोबर केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेशी या कारवाईचा संबंध नसल्याचंही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. RBI ने ३१ मार्च २०२१ ला बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी वैधानिक तपासणी (ISE 2021) केली होती. चेन्नईस्थित बँकेने २०२०-२१ या वर्षासाठी घोषित नफ्याच्या २५ टक्के रकमेचे किमान अनिवार्य हस्तांतरण तिच्या राखीव ठेवींमध्ये केले नाही, असाही बँकेवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः विश्लेषण : GDP वाढ ७ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज, त्याचा बाजारावर काय परिणाम?

भारतीय बँकांनी आरबीआयकडे दाद मागितली

बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे अपेक्षित कर्ज तोट्यासाठी नवीन तरतूद लागू करण्यास आणखी वेळ देण्याची विनंती केली आहे. सध्या जेव्हा कर्ज नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) मध्ये बदलते, तेव्हा बँका त्यातून बाहेर पडण्यासाठी तरतुदी करतात. त्याचबरोबर नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर कर्जाचे बुडित कर्जामध्ये रुपांतर करण्यासाठी बँकेला तोट्याच्या तरतुदीची वाट पाहावी लागणार नाही. बँकेसाठी अपेक्षित कर्ज तोट्याचा अंदाज लावणे आणि त्यानुसार तरतूद करणे सोयीचे जाणार आहे. याचा बँकांच्या नफ्यावर एकदाच परिणाम होणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे.

हेही वाचाः ‘मोदी सरकार सत्तेत असो वा नसो, अदाणी समूहाच्या कंपन्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ राजीव जैन यांचा मोठा दावा