वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सप्टेंबरअखेरपर्यंत विद्यमान आर्थिक वर्षात सायबर फसवणुकीमुळे भारतीयांचे ११,३३३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ने बुधवारी दिली.
सर्वाधिक नुकसान भांडवली बाजाराशी संबंधित फसवणुकीमुळे झाले असून त्यासंबंधी २,२८,०९४ तक्रारी आल्या असून, एकूण नुकसान ४,६३६ कोटी रुपयांचे आहे. फसवणूक झालेल्या कित्येक व्यक्तींनी यासंबंधाने तक्रारींची नोंददेखील न केल्याने नुकसानीचे प्रमाण यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, डिजिटल अटकेच्या फसवणुकीच्या ६३,४८१ तक्रारींचा समावेश असून, त्या माध्यमातून १,१६१ कोटी रुपये लुबाडले गेले आहेत. ‘सिटिझन फायनान्शिअल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’च्या (सीएफसीएफ आरएमएस) आकडेवारीनुसार, एकट्या २०२४ मध्ये सायबर फसवणुकीच्या जवळपास सुमारे १२ लाख तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे, यापैकी ४५ टक्के प्रकरणे कंबोडिया, म्यानमार आणि लाओस या देशांतून उद्भवली आहेत. २०२१ मध्ये स्थापना झाल्यापासून ‘सीएफसीएफ आरएमएस’ने ३० लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवल्या आहेत, ज्यात एकंदर नुकसान २७,९१४ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. २०२३ मध्ये सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित ११ लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, तर २०२२ आणि २०२१ मध्ये तक्रारींचे प्रमाण अनुक्रमे ५.१४ लाख आणि १.३५ लाख असे होते.
हेही वाचा >>>‘स्पेक्ट्रम’ लिलावांसाठी बँक हमीची अट शिथिल
डिजिटल अटकेबाबत पंतप्रधान मोदींचा इशारा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मन की बात या त्यांच्या रेडिओ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यांविरुद्ध सावधिगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही सरकारी संस्था गुन्ह्यासंबंधित अशा प्रकारे तपासासाठी फोनच्या माध्यमातून व्यक्तीशी संपर्क साधत नाही. कायद्याअंतर्गत ‘डिजिटल अरेस्ट’ यांसारख्या शिक्षेची कोणतीही व्यवस्था नाही.
सप्टेंबरअखेरपर्यंत विद्यमान आर्थिक वर्षात सायबर फसवणुकीमुळे भारतीयांचे ११,३३३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ने बुधवारी दिली.
सर्वाधिक नुकसान भांडवली बाजाराशी संबंधित फसवणुकीमुळे झाले असून त्यासंबंधी २,२८,०९४ तक्रारी आल्या असून, एकूण नुकसान ४,६३६ कोटी रुपयांचे आहे. फसवणूक झालेल्या कित्येक व्यक्तींनी यासंबंधाने तक्रारींची नोंददेखील न केल्याने नुकसानीचे प्रमाण यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, डिजिटल अटकेच्या फसवणुकीच्या ६३,४८१ तक्रारींचा समावेश असून, त्या माध्यमातून १,१६१ कोटी रुपये लुबाडले गेले आहेत. ‘सिटिझन फायनान्शिअल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’च्या (सीएफसीएफ आरएमएस) आकडेवारीनुसार, एकट्या २०२४ मध्ये सायबर फसवणुकीच्या जवळपास सुमारे १२ लाख तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे, यापैकी ४५ टक्के प्रकरणे कंबोडिया, म्यानमार आणि लाओस या देशांतून उद्भवली आहेत. २०२१ मध्ये स्थापना झाल्यापासून ‘सीएफसीएफ आरएमएस’ने ३० लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवल्या आहेत, ज्यात एकंदर नुकसान २७,९१४ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. २०२३ मध्ये सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित ११ लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, तर २०२२ आणि २०२१ मध्ये तक्रारींचे प्रमाण अनुक्रमे ५.१४ लाख आणि १.३५ लाख असे होते.
हेही वाचा >>>‘स्पेक्ट्रम’ लिलावांसाठी बँक हमीची अट शिथिल
डिजिटल अटकेबाबत पंतप्रधान मोदींचा इशारा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मन की बात या त्यांच्या रेडिओ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यांविरुद्ध सावधिगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही सरकारी संस्था गुन्ह्यासंबंधित अशा प्रकारे तपासासाठी फोनच्या माध्यमातून व्यक्तीशी संपर्क साधत नाही. कायद्याअंतर्गत ‘डिजिटल अरेस्ट’ यांसारख्या शिक्षेची कोणतीही व्यवस्था नाही.
