आर्थिक प्राधान्यक्रमाच्या शिडीत भारतीयांसाठी ‘निवृत्ती’ झपाट्याने वरच्या पायऱ्या चढत आहे. २०२० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ८ व्या प्राधान्य क्रमांकावर असलेले निवृत्ती नियोजन २०२३ मध्ये सहाव्या प्राधान्य स्थानावर पोहोचले आहे. पूर्वी सेवानिवृत्ती मुख्यत्वे कुटुंबासाठी जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे या मुद्दाशी संबंधित होती. वर्षानुवर्षे रुढ असलेली ही व्याख्या स्वत:चे मूल्य आणि स्वत:ची ओळख शोधण्याइतपत मर्यादित होती, ती आता त्याचा पलीकडे पोहोचली आहे. स्वत: ची काळजी घेत आणि आपल्या आवडीनिवडींचा शोध घेऊन आपल्या अंतर्मनाचे पालनपोषण करणे यात ती रुपांतरित झाली आहे. आज भारतीय त्यांच्या आशा-आकांक्षांशी तडजोड न करता स्तःच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पीजीआयएम इंडिया रिटायरमेंट रेडिनेस सर्व्हे २०२३ मध्ये आढळून आले आहे. भारतीयांचा निवृत्तीसाठी तयार असल्याचा विश्वास वाढत असून, २०२० मध्ये ४९ टक्क्यांवरून ते प्रमाण २०२३ मध्ये ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
हेही वाचाः IMPS मधील तांत्रिक बिघाडानंतरही UCO बँकेने ६४९ कोटी रुपये केले वसूल, १७१ कोटी अजूनही अडकलेत
खरं तर आपत्कालीन परिस्थितींसाठी पैसा हे ‘सुरक्षा कवच’ म्हणून समजले जाते; एखाद्याच्या त्याच्या कुटुंबाप्रति असलेल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी आणि सामाजिक आदर आणि अभिमान प्राप्त करण्याबाबतचे ‘सक्षमतेचे प्रतीक’ या दृष्टिकोनातून पैशाकडे ‘एक सक्षमकर्ता’ म्हणून पाहिले जाते. महामारीच्या साथीनंतर पैसा हा घटक ‘स्वातंत्र्य शोधण्याच्या’ नवीन आयामांमध्ये रुपांतरित झाला आहे. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनशैली आणि आकांक्षांशी तडजोड न करता जबाबदाऱ्या पार पाडणे उदा. मोठे घर असणे, मुलांची जीवनशैली फॅशन, तंत्रज्ञान, सजावटीच्या निवडी, सुट्ट्या आदी घटकांद्वारे उंचावण्यासाठी त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हे होय.
तर दुसरीकडे ‘अर्थाजन आणि त्याचे व्यवस्थापन’ याचा थेट परिणाम व्यक्तीच्या वचनबद्धता आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर होतो. कौशल्याचा अभाव किंवा असमर्थता तसेच वेगाने विस्तारणाऱ्या सध्याच्या आर्थिक डिजिटल विश्वाचे अनुकरणात मागे पडल्यास एखादी व्यक्ती त्यांच्या पैशाचे व्यवस्थापन व्यवस्थितरित्या करू शकत नसेल, तर त्यातून त्याच्यासमोर सामाजिक पेच निर्माण होणे, अल्प आत्मसन्मान मिळणे आणि/किंवा अभावाची भावना निर्माण होऊ शकते आणि यातूनच त्याच्यावर कर्जाचा बोजा आणि दायित्वे वाढत जातात. हे नकारात्मक पैलू समोर येतात. अमेरिकेच्या प्रुडेंशियल फायनान्शियल कॉर्पोरेशनच्या जागतिक गुंतवणूक व्यवस्थापन व्यवसायाशी संबधित पीजीआयएमचा संपूर्ण मालकी व्यवसाय असलेल्या पीजीआयएम इंडिया म्युच्युअल फंडाने राष्ट्रीय पातळीवरील या एनआयक्यू सर्वेक्षणाची शिफारस केली होती. जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या उपाययोजनात अग्रेसर असलेल्या पीजीआयएमच्या सर्वेक्षणात भारतातील ३००९ व्यक्तींचे रिटायरमेंट रेडिनस सर्व्हेत समावेश होता आणि विविध मुद्दांबाबत त्यांची भूमिका जाणून घेण्यात आली. सर्व्हेतील सहभागी व्यक्ती नऊ महानगरे आणि सहा बिगर महानगरातील रहिवासी आहेत. एकूण वित्तीय नियोजन विशेषतः निवृत्तीबाबत नियोजन याबद्दल त्यांची भूमिका आणि वर्तणूक जाणून घेण्यात आली. आर्थिक व्यवहारात एखाद्याची वर्तणूक, वृत्ती आणि आर्थिक पैलू आदींवर महामारीच्या साथीमुळे पडलेल्या प्रभावाच्या निष्कर्षांची तुलना पूर्वीच्या निष्कर्षांशी करण्यासही या वस्तुस्थितीमुळे मदत झाली आहे.
सर्व्हेतील प्रमुख निष्कर्षः
- वैयक्तिक उत्पन्नाच्या वाढीमुळे कर्ज आणि दायित्वांसाठीचा हिस्साही वाढला आहे. भारतीय व्यक्ती त्यांचा ५९ टक्के पैसा घरगुती खर्चासाठी तर १८ टक्के पैसा कर्ज फेडण्यासाठी वापरत आहेत, जे २०२० च्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांपेक्षा किंचितसे अधिक आहे.
- मानवी भांडवल उभारणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. ५ टक्के उत्पन्न कौशल्य विकास किंवा शैक्षणिक कर्जासाठी वापरले गेले आहे.
- ४८ टक्के व्यक्तींनी महामारीमुळे त्यांच्या वृत्ती, वर्तन आणि आर्थिक नियोजनात बदल झाल्याचे स्पष्ट केले आहे, भारतीय आर्थिकदृष्ट्या अधिक जागरूक, नियोजित आणि शिस्तबद्ध झाले आहेत.
- कमी उत्पन्नामुळे अधिक परतावा निर्माण करण्यावर आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित, सक्षम राहण्यावर भारतीय आपले लक्ष अधिकाधिक केंद्रित करत आहे. जसजसे उत्पन्न वाढते तसतसे, सध्याच्या कामाच्या ठिकाणी उच्च पदावर पोहोचणे आणि पॅसिव्ह उत्पन्नाचा स्रोत (अप्रत्यक्ष पद्धतीने उत्पन्न) विकसित करणे यासारख्या अन्य बाबींनासुद्धा ते आता प्राधान्य देत आहेत.
- ‘व्यक्तिगत प्रतिमा’ आणि ‘स्वतःचे स्थान’ यापुढे केवळ भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांच्या पूर्ततेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर ते स्वतःची काळजी घेणे आणि जाणून घेणे याकडे देखील झुकले आहे.
- साथीच्या रोगानंतर, भारतीयांनी कौटुंबिक सुरक्षेव्यतिरिक्त वैद्यकीय आपतकालीन स्थिती आणि सेवानिवृत्ती नियोजनारख्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेवर अधिक भर द्यायला सुरुवात केली आहे.
- आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित ‘उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत नसल्याची चिंता’ २०२० मध्ये ८ टक्के होती, परंतु महामारीनंतर २०२३ मध्ये ३८ टक्क्यांपर्यंत लक्षणीयरीत्या उंचावली आहे.
- निवृत्तीनंतरच्या वित्त व्यवस्थापनाशी संबंधित चिंतांच्या यादीत ‘महागाई’ आणि ‘आर्थिक मंदी’ हे साथीच्या रोगानंतर खूपच अग्रभागी आले आहे, २०२० मधील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत ते दुप्पटीने उंचावले आहे.
