वॉशिंग्टन: एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या, तसेच त्यानंतर २०२६-२७ अशा दोन आर्थिक वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर प्रति वर्ष ६.७ टक्के राहील, असा अंदाज जागतिक बँकेने गुरुवारी व्यक्त केला.
भारतीय उपखंडातील देशांचा विकास दर २०२५-२६ मध्ये ६.२ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर, २०२५-२६ आणि २०२६-२७ अशा दोन आर्थिक वर्षांत ६.७ टक्के राहील, असे जागतिक बँकेने सांगितले. सेवा क्षेत्राचा विस्तार निरंतर सुरू राहण्याची अपेक्षा असून, उत्पादन क्षेत्राची सक्रियतादेखील मजबूत होईल. मात्र व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी सरकारी पुढाकारांचा पाठिंबा आहे. गुंतवणुकीतील वाढ स्थिर राहणार असली तरी वाढत्या खासगी गुंतवणुकीमुळे सार्वजनिक गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> परकीय चलन गंगाजळी घटून ६२५ अब्ज डॉलरवर; उच्चांकी पातळीपासून ८० अब्ज डॉलरचे नुकसान
भारताचा विकास दर विद्यमान २०२४-२५ आर्थिक वर्षात ६.५ टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याचा अंदाज आहे. ही घसरण गुंतवणुकीतील मंदी आणि कमकुवत उत्पादन वाढीला प्रतिबिंबित करेल. मात्र प्रामुख्याने ग्रामीण मागणीतील वाढ आणि कृषी उत्पादनात सुधारणा आश्वासक आहे.
भारताव्यतिरिक्त, प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी स्वीकारलेल्या कठोर सुधारणांमुळे या अर्थव्यवस्थांत उभारी दाखवत आहेत. २०२४ च्या मध्याला राजकीय अस्थिरतेचा बांगलादेशावर प्रतिकूल परिणाम झाला आणि तेथील गुंतवणूकदारांचा विश्वासही ओसरला. पुरवठ्यातील अडचणी, ऊर्जा टंचाई आणि आयात निर्बंधाने अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे. त्या परिणामी औद्योगिक उत्पादन घटले असून किमतींवर ताण वाढला आहे.
