पीटीआय, नवी दिल्ली

भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात ६.५ ते ६.८ टक्के राहील. आगामी सणासुदीच्या काळात खर्चात होणारी वाढ आणि लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वाढणारा सरकारी खर्च यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा अंदाज डेलॉईट इंडियाने बुधवारी वर्तविला.

India Manufacturing PMI Hits Six-Month High in January
अर्थव्यवस्थेसाठी सुसंकेत, उत्पादन क्षेत्राला जानेवारीत दमदार गती; ‘पीएमआय’ सहा महिन्यांच्या उच्चांकी
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Bullet train
महसूल आणि खर्च: देखाव्यापेक्षा सुधारणा हव्या आहेत…
Economic Survey Report predicts possible growth rate of 6 8 percent
६.८ टक्क्यांचा विकासवेग शक्य
Need for economic reforms Recommendation to create 8 million jobs annually
आर्थिक सुधारणांची गरज! सर्वंकष नियमन सुधारणा, वार्षिक ८० लाख रोजगार निर्मितीची शिफारस
Ananth Nageswaran
अग्रलेख: कसचे काय नि कसचे काय!
Economic Survey FY 2025-26 India GDP Growth Rate
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून चालू वर्षाचा आर्थिक विकास दर जाहीर; संसदेत पाहणी अहवाल सादर
Loksatta Analysis in Mulund Control inflation through budget mumbai new
अर्थसंकल्पातून महागाईवर नियंत्रण कितपत?उद्या सायंकाळी मुलुंडमध्ये ‘लोकसत्ता विश्लेषणा’तून वेध

डेलॉइट इंडियाने म्हटले आहे की, भारताचा विकास दर २०२७ पर्यंत प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान ६.५ टक्के राहील. त्यामुळे भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. याचबरोबर भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ५ लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडेल. देशाला २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल ८ ते ९ टक्के विकास दर आवश्यक आहे. जूनअखेर संपलेल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ७.८ टक्के नोंदविण्यात आला. मागील वर्षातील याच कालावधीत तो ७.२ टक्के होता.

आणखी वाचा-खनिज तेलाची झळ, सेन्सेक्सची ५५१ अंशांची माघार

चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत विकास दराच्या आधारावर आम्ही या वर्षातील सुधारित अंदाज मांडला आहे. भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात ६.५ ते ६.८ टक्के राहील. आगामी सणासुदीच्या काळात नागरिकांकडून खर्च वाढणार आहे. पुढील वर्षाच्या मध्यात लोकसभा निवडणूक असून, त्याआधी सरकारी खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळणार आहे, असे डेलॉइट इंडियाने स्पष्ट केले आहे.

भूराजकीय अनिश्चितता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे वारे यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळ सोपा असणार नाही. भारताला देशांतर्गत मागणीवर भर देऊन विकासाला गती द्यावी लागेल. यासाठी खासगी क्रयशक्ती आणि गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. -रुमकी मजुमदार, अर्थतज्ज्ञ, डेलॉइट इंडिया

Story img Loader