मुंबई : ‘एक देश एक निवडणूक’ (एदेएनि) या कल्पनेला पूर्ण पाठिंबा देत, केंद्र आणि राज्य पातळीवर निवडणुकीचे चक्रात संगती आणल्यास, प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास देशाच्या उद्योग क्षेत्रानेही सोमवारी व्यक्त केला.  फिक्की आणि सीआयआय या उद्योग जगताच्या प्रातिनिधिक संघटनांनी नुकतीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एदेएनि’वरील उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत सहभाग घेऊन, या संकल्पनेबाबत सकारात्मकता व्यक्त केली आहे.  राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जाण्याने, व्यवसायसुलभते विपरित परिणाम होतो, शिवाय सरकारमधील निर्णय घेण्याची प्रक्रिया मंदावते आणि कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांवर नाहक खर्चाचा भार येतो, फिक्कीचे अध्यक्ष अनिश शहा म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> टीजेएसबी’ला इंडियन बॅंक्स असोसिएशनचे प्रतिष्ठेचे तीन पुरस्कार, ‘बेस्ट टेक टॅलेंट आणि संरचने’चा  प्रथम पुरस्कार

आणखी वाचा

फिक्कीचे महासचिव एस के पाठक यांनी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दर पाच वर्षांतून एकाचे वेळी निवडणूक घेतले जाणे प्रस्तावित केले; याचे फायदे म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी किमान राखला जाईल, जेणेकरून सरकारी निर्णय घेण्याच्या गतीला बाधा पोहचणार नाही; सर्व पात्र मतदारांसाठी एकच सामायिक मतदार यादीत असेल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील खर्च देखील लक्षणीय कमी होईल, अस ते म्हणाले.  
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे, तेव्हा निवडणूक प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे असून, त्यातून लोकांसाठी सुपरिणामच दिसून येतील, असा फिक्कीने विश्वास व्यक्त केला.  फिक्कीचे देशभरात अडीच लाखांहून अधिक सभासद आहेत.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीनेही (सीआयआय) यापूर्वी झालेल्या एका वेगळ्या बैठकीत समितीसमोर आपली मते मांडली आहेत.

हेही वाचा >>> टीजेएसबी’ला इंडियन बॅंक्स असोसिएशनचे प्रतिष्ठेचे तीन पुरस्कार, ‘बेस्ट टेक टॅलेंट आणि संरचने’चा  प्रथम पुरस्कार

आणखी वाचा

फिक्कीचे महासचिव एस के पाठक यांनी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दर पाच वर्षांतून एकाचे वेळी निवडणूक घेतले जाणे प्रस्तावित केले; याचे फायदे म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी किमान राखला जाईल, जेणेकरून सरकारी निर्णय घेण्याच्या गतीला बाधा पोहचणार नाही; सर्व पात्र मतदारांसाठी एकच सामायिक मतदार यादीत असेल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील खर्च देखील लक्षणीय कमी होईल, अस ते म्हणाले.  
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे, तेव्हा निवडणूक प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे असून, त्यातून लोकांसाठी सुपरिणामच दिसून येतील, असा फिक्कीने विश्वास व्यक्त केला.  फिक्कीचे देशभरात अडीच लाखांहून अधिक सभासद आहेत.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीनेही (सीआयआय) यापूर्वी झालेल्या एका वेगळ्या बैठकीत समितीसमोर आपली मते मांडली आहेत.