नवी दिल्ली : भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशियाई देशांनी महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. अनियंत्रित किंमतवाढीमुळे विकास आणि गुंतवणुकीला धोका निर्माण होण्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना दास म्हणाले, किमतीच्या निरंतर दबावाबरोबरच कर्जाची वाढती पातळी या क्षेत्रातील आर्थिक विकासाला धोका निर्माण करू शकते. करोनामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, युक्रेनमधील युद्धानंतर उद्भवलेले अन्न आणि ऊर्जा संकट आणि जगभरातील मध्यवर्ती बँकाकडून कठोर पतविषयक धोरण राबविल्यामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या रूपात अनेक बाह्य धक्के दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये सतत किमतीवर दबाव आणत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

आर्थिक वर्ष २०२२ च्या पहिल्या तीन तिमाहीत, दक्षिण आशियातील खाद्यपदार्थाच्या किमतीतील सरासरी महागाईचा दर २० टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. मात्र अलीकडच्या काळात वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील नरमाईमुळे त्याची परिणती एकंदर महागाई कमी होण्यात झाली आहे. मात्र प्रतिकूल घटनांमुळे पुन्हा महागाई दर उच्च पातळीवर पोहोचल्यास विकास आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो. देशातील एकूण गरजेच्या ८० टक्के इंधनाची आयातीवर मदार असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर आयातीत महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे. महागाई नियंत्रणासाठी, पुरवठय़ाच्या बाजूने हस्तक्षेपांसह पतविषयक धोरण, वित्त-व्यापार धोरण आणि सरकारी उपाययोजना ही प्रमुख साधने बनायला हवीत, असेही दास यांनी सुचविले.

भारताची स्थिती मजबूत

आशिया खंडात पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत महागाई सर्वाधिक आहे. राजकीय अस्थिरता आणि वाढत्या महागाईमुळे श्रीलंकेकडील परकीय चलन साठा दोन अब्ज डॉलरपेक्षा कमी झाला आहे. तर पाकिस्तानकडे सहा अब्ज डॉलरपेक्षा कमी चलन साठा आहे. त्या तुलनेत भारताची परिस्थिती चांगली असून २३ डिसेंबर २०२२ अखेर समाप्त आठवडय़ात देशाची परकीय गंगाजळी ५६२.८१ अब्ज डॉलर या समाधानकारक पातळीवर आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना दास म्हणाले, किमतीच्या निरंतर दबावाबरोबरच कर्जाची वाढती पातळी या क्षेत्रातील आर्थिक विकासाला धोका निर्माण करू शकते. करोनामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, युक्रेनमधील युद्धानंतर उद्भवलेले अन्न आणि ऊर्जा संकट आणि जगभरातील मध्यवर्ती बँकाकडून कठोर पतविषयक धोरण राबविल्यामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या रूपात अनेक बाह्य धक्के दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये सतत किमतीवर दबाव आणत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

आर्थिक वर्ष २०२२ च्या पहिल्या तीन तिमाहीत, दक्षिण आशियातील खाद्यपदार्थाच्या किमतीतील सरासरी महागाईचा दर २० टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. मात्र अलीकडच्या काळात वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील नरमाईमुळे त्याची परिणती एकंदर महागाई कमी होण्यात झाली आहे. मात्र प्रतिकूल घटनांमुळे पुन्हा महागाई दर उच्च पातळीवर पोहोचल्यास विकास आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो. देशातील एकूण गरजेच्या ८० टक्के इंधनाची आयातीवर मदार असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर आयातीत महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे. महागाई नियंत्रणासाठी, पुरवठय़ाच्या बाजूने हस्तक्षेपांसह पतविषयक धोरण, वित्त-व्यापार धोरण आणि सरकारी उपाययोजना ही प्रमुख साधने बनायला हवीत, असेही दास यांनी सुचविले.

भारताची स्थिती मजबूत

आशिया खंडात पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत महागाई सर्वाधिक आहे. राजकीय अस्थिरता आणि वाढत्या महागाईमुळे श्रीलंकेकडील परकीय चलन साठा दोन अब्ज डॉलरपेक्षा कमी झाला आहे. तर पाकिस्तानकडे सहा अब्ज डॉलरपेक्षा कमी चलन साठा आहे. त्या तुलनेत भारताची परिस्थिती चांगली असून २३ डिसेंबर २०२२ अखेर समाप्त आठवडय़ात देशाची परकीय गंगाजळी ५६२.८१ अब्ज डॉलर या समाधानकारक पातळीवर आहे.