मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने सामान्य पर्जन्यमान गृहीत धरून चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ चलनवाढीचा (महागाई दर) अंदाज ४.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. मध्यवर्ती बँकेने जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता आणि वातावरणातील बदलांच्या दुष्परिणामांतून, अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील अनिश्चिततेची जोखीम कायम असल्याचे संकेत दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर चालू आर्थिक वर्षात सरासरी ४.५ टक्के राहण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे अनुमान आहे. तिमाहीनिहाय अंदाजानुसार पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) महागाई दर ४.९ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ३.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत तो ४.६ टक्के आणि चौथ्या मार्च तिमाहीत तो ४.६ टक्के राहणाचा अंदाज आहे.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-बाजारात ४ जूनला तांत्रिक बिघाड नव्हता : बीएसई

अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्याने मार्च ते एप्रिल दरम्यान महागाई नरमली आहे. मात्र डाळी आणि भाजीपाल्याची महागाई अजूनही दुहेरी अंकात कायम आहे. उन्हाळ्यात भाज्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. येत्या काळात मात्र त्या कमी होतील अशी आशा आहे. मार्चच्या सुरुवातीस स्वयंपाकाचा गॅस-एलपीजीच्या किमतीतील कपातीमुळे इंधनातील चलनवाढ कमी होती. जून २०२३ पासून सलग ११व्या महिन्यात किरकोळ महागाई दर घटत आला आहे. दुसरीकडे, सामान्य सरासरीपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज खरीप हंगामासाठी चांगला आहे. मात्र भू-राजकीय तणावामुळे खनिज तेलाच्या किमतींबाबतचा दृष्टिकोन अनिश्चित आहे, असे गव्हर्नर दास यांनी नमूद केले.

परकीय गंगाजळी ६५१.५ अब्ज डॉलरच्या उच्चांकावर

देशाकडील परकीय गंगाजळी ६५१.५ अब्ज डॉलरच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी दिली. कोणत्याही बाह्य क्षेत्रातील अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या एकूण सामर्थ्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या परकीय गंगाजळीने उच्चांकी पातळी कायम राखल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा-मोठ्या मुदत ठेवींची मर्यादा आता तीन कोटींवर

फास्टॅग, एनसीएमसीसाठी ‘ई-मॅनडेट’चा प्रस्ताव

ग्राहकांना लवकरच फास्टॅग, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) यामध्ये रक्कम विहित मर्यादेपेक्षा कमी झाल्यास आपोआप त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे जमा करण्याच्या ‘ई-मॅनडेट’ सुविधेचा लाभ घेता येईल, असे रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित केले. मध्यवर्ती बँकेने यूपीआय लाइटला देखील ‘ई-मॅनडेट’ संरचनेच्या कक्षेत आणण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. सध्या ग्राहकाला त्यांच्या यूपीआय लाइट वॉलेटमध्ये २,००० रुपये ठेवता येतात आणि त्यायोगे कमाल ५०० रुपयांपर्यंत देयक व्यवहार पिन क्रमांकाविना करता येतात. गव्हर्नर दास म्हणाले की, ‘ई-मॅनडेट’अंतर्गत, सध्या दैनंदिन, साप्ताहिक, मासिक आदी ठरावीक कालावधीच्या पर्यायांसाठी, ग्राहकाच्या खात्यातून निर्धारित समयी पैसे आपोआप कापले जातात, तशी सुविधा या वरील तिन्ही साधनांसाठी खुली करण्याचा प्रस्ताव आहे.