Pakistan Inflation: पाकिस्तान इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाईट स्थितीमुळे पाकिस्तानला वारंवार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून कर्ज घ्यावे लागत आहे, त्यामुळे देशात महागाईचा बॉम्ब फुटला आहे. देशातील महागाईमुळे सर्वसामान्यांना अन्नधान्य खरेदी करणेही कठीण झाले आहे. सीएनबीसीच्या रिपोर्टनुसार, लाहोरमध्ये १२ अंड्यांची किंमत ४०० पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचली आहे. याबरोबरच कांद्याच्या दरानेही लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे.
कांद्याचे भाव गगनाला भिडले
केवळ अंडीच नाही तर रोजच्या खाद्यपदार्थात वापरल्या जाणाऱ्या कांद्याचे भावही भडकले आहेत. सध्या पाकिस्तानमध्ये २३० ते २५० रुपये किलोने कांदा विकला जात आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कांद्याची कमाल १७५ रुपये किंमत निश्चित केली असली तरी बाजारात तो निश्चित किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त दराने विकला जात आहे. पाकिस्तानी वृत्त एआरवाय न्यूजच्या वृत्तानुसार, निवडणुका लक्षात घेऊन पाकिस्तान सरकारने अनेक जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या किमती निश्चित केल्या आहेत, परंतु स्थानिक प्रशासन सरकारने निश्चित केलेल्या किमतींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे.
चिकनचे भावही वाढले
चिकनच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे पाकिस्तानातील सर्वसामान्यांच्या ताटातून ते जवळपास गायब झाले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लाहोरमध्ये एक किलो चिकन ६१५ रुपयांना मिळते. याशिवाय दुधाच्या दरानेही जनता हैराण झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये दूध २१३ रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध आहे. तर टोमॅटो २०० रुपये किलो तर तांदूळ ३२८ रुपये किलो दराने विकला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक डेटाबेसनुसार, २०२३ मध्ये पाकिस्तानमधील चलनवाढीचा दर ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या कालावधीत देशाचा जीडीपी – ०.५ टक्के राहिला आहे.
हेही वाचा: राम मंदिरामुळे सगळ्यांचाच उद्धार? देशात १ लाख कोटींचा व्यवसाय होणार
परकीय चलनाच्या गंगाजळीत सातत्याने घसरण
पाकिस्तानच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत सातत्याने घट होत आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये देशातील परकीय चलनाचा साठा ७ अब्ज होता. तर जुलै २०२३ मध्ये ते ८.१ अब्ज डॉलर होते. अशा स्थितीत गेल्या चार महिन्यांत कमालीची घसरण दिसून येत आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता IMF ने त्याला ३ अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज देण्याची घोषणा केली आहे, ज्यापैकी दोन हप्तेदेखील मंजूर केले आहेत. पाकिस्तानला जुलै २०२३ मध्ये IMF कडून १.२ अब्ज डॉलरचा पहिला हप्ता मिळाला आहे, तर दुसरा हप्ता लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु असे असूनही देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही.
कांद्याचे भाव गगनाला भिडले
केवळ अंडीच नाही तर रोजच्या खाद्यपदार्थात वापरल्या जाणाऱ्या कांद्याचे भावही भडकले आहेत. सध्या पाकिस्तानमध्ये २३० ते २५० रुपये किलोने कांदा विकला जात आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कांद्याची कमाल १७५ रुपये किंमत निश्चित केली असली तरी बाजारात तो निश्चित किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त दराने विकला जात आहे. पाकिस्तानी वृत्त एआरवाय न्यूजच्या वृत्तानुसार, निवडणुका लक्षात घेऊन पाकिस्तान सरकारने अनेक जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या किमती निश्चित केल्या आहेत, परंतु स्थानिक प्रशासन सरकारने निश्चित केलेल्या किमतींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे.
चिकनचे भावही वाढले
चिकनच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे पाकिस्तानातील सर्वसामान्यांच्या ताटातून ते जवळपास गायब झाले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लाहोरमध्ये एक किलो चिकन ६१५ रुपयांना मिळते. याशिवाय दुधाच्या दरानेही जनता हैराण झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये दूध २१३ रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध आहे. तर टोमॅटो २०० रुपये किलो तर तांदूळ ३२८ रुपये किलो दराने विकला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक डेटाबेसनुसार, २०२३ मध्ये पाकिस्तानमधील चलनवाढीचा दर ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या कालावधीत देशाचा जीडीपी – ०.५ टक्के राहिला आहे.
हेही वाचा: राम मंदिरामुळे सगळ्यांचाच उद्धार? देशात १ लाख कोटींचा व्यवसाय होणार
परकीय चलनाच्या गंगाजळीत सातत्याने घसरण
पाकिस्तानच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत सातत्याने घट होत आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये देशातील परकीय चलनाचा साठा ७ अब्ज होता. तर जुलै २०२३ मध्ये ते ८.१ अब्ज डॉलर होते. अशा स्थितीत गेल्या चार महिन्यांत कमालीची घसरण दिसून येत आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता IMF ने त्याला ३ अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज देण्याची घोषणा केली आहे, ज्यापैकी दोन हप्तेदेखील मंजूर केले आहेत. पाकिस्तानला जुलै २०२३ मध्ये IMF कडून १.२ अब्ज डॉलरचा पहिला हप्ता मिळाला आहे, तर दुसरा हप्ता लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु असे असूनही देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही.
