नवी दिल्ली : माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला ३२,४०३ कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) न भरल्याप्रकरणी बजावण्यात आलेली नोटीस कर्नाटकातील कर प्रशासनाने गुरुवारी मागे घेतली. राज्य प्राधिकरणाकडून कारणे दाखवा नोटीस मागे घेत असल्याचे पत्र प्राप्त झाले असल्याचे इन्फोसिसनेही स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यात कंपनीला या प्रकरणावर केंद्रीय प्राधिकरणाकडे पुढील प्रतिसाद सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डीजीजीआय ही वस्तू आणि सेवा कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवा कराच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांसाठी चौकशी करणारी सर्वोच्च गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा आहे. अप्रत्यक्ष कर कायद्यांचे अनुपालन सुधारण्याचे आणि करचुकवेगिरीला पायबंद घालण्याचे काम तिच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> ‘बैजूज-बीसीसीआय’च्या सामंजस्याला ‘एनसीएलएटी’ची मान्यता
जुलै २०१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये भारताबाहेरील शाखांमधून उपभोगलेल्या सेवांचे लाभार्थी म्हणून इन्फोसिसने एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) भरला नसल्याचा ठपका ठेवत सुमारे ३२,४०३ कोटींची कर मागणीची नोटीस कर्नाटक राज्य प्राधिकरणाकडून तिला बजावण्यात आली होती. डीजीजीआयने केलेल्या तपासाअंती ही कर मागणीची नोटीस होती. ‘रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम’अंतर्गत जीएसटी भरण्यास इन्फोसिस जबाबदार आहे आणि न भरलेल्या कराची रक्कम ३२,४०३.४६ कोटी रुपये होते, असे त्यात म्हटले होते.. इन्फोसिसवर कथित करचोरीचा आरोप करणाऱ्या नोटिशीवर उद्योग संघटना आणि कर व्यावसायिकांनी सडकून टीका करताना, त्यातील दाव्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. जीएसटी यंत्रणेला माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाच्या कार्यपद्धती आणि प्रारूपाबद्दलचे अज्ञानच ही नोटीस दर्शवते, असे उद्योग संघटना ‘नॅसकॉम’ने म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे एसकेआय कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी नरिंदर वाधवा यांनी नमूद केले. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत प्रतिष्ठित कंपन्यांवर नाहक शिंतोडे उडवले जातात आणि अशा तऱ्हेने प्रतिष्ठेचे नुकसान हे या कंपन्यांच्या व्यवसायावर आणि बाजारातील स्थितीवर लक्षणीय परिणाम घडवू शकतात, असेही ते म्हणाले.
