नवी दिल्ली : माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला ३२,४०३ कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) न भरल्याप्रकरणी बजावण्यात आलेली नोटीस कर्नाटकातील कर प्रशासनाने गुरुवारी मागे घेतली. राज्य प्राधिकरणाकडून कारणे दाखवा नोटीस मागे घेत असल्याचे पत्र प्राप्त झाले असल्याचे इन्फोसिसनेही स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यात कंपनीला या प्रकरणावर केंद्रीय प्राधिकरणाकडे पुढील प्रतिसाद सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डीजीजीआय ही वस्तू आणि सेवा कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवा कराच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांसाठी चौकशी करणारी सर्वोच्च गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा आहे. अप्रत्यक्ष कर कायद्यांचे अनुपालन सुधारण्याचे आणि करचुकवेगिरीला पायबंद घालण्याचे काम तिच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in