वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या (जीएसटी) गुप्तचर महासंचालनालयाने ३२,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर चुकवल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. पुरेशा तपासानंतर गुप्तचर महासंचालनालयाने मंगळवारी (३० जुलै) काढलेल्या आदेशात, जुलै २०१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये भारताबाहेरील शाखांमधून उपभोगलेल्या सेवांचे लाभार्थी म्हणून इन्फोसिसने एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) भरला नसल्याचा ठपका ठेवला आहे.
हेही वाचा: आयुर्विमा, आरोग्यविमा हप्त्यांवर ‘जीएसटी’ नको – नितीन गडकरी
बेंगळूरु येथे मुख्यालय असलेली इन्फोसिस ही ‘रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम’अंतर्गत जीएसटी भरण्यास जबाबदार आहे. जुलै २०१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये भारताबाहेरील शाखांमधून तिने उपभोगलेल्या सेवांच्या लाभावर न भरलेल्या कराची रक्कम ३२,४०३.४६ कोटी रुपये होते असे त्यात म्हटले आहे. ‘रिव्हर्स चार्ज’ यंत्रणेअंतर्गत, वस्तू किंवा सेवा प्राप्तकर्ता हा पुरवठादाराऐवजी कर भरण्यास जबाबदार असतो. इन्फोसिस भारतातून त्यांच्या निर्यातीचा भाग म्हणून परदेशातील शाखांसाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश यात करत होती आणि त्या निर्यात मूल्यांच्या आधारे पात्र परताव्याची गणना केली जात होती. या संबंधाने इन्फोसिसकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नसून, वृत्तसंस्थेकडून केल्या गेलेल्या संपर्कालाही कंपनीने प्रतिसाद दिलेला नाही.
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या (जीएसटी) गुप्तचर महासंचालनालयाने ३२,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर चुकवल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. पुरेशा तपासानंतर गुप्तचर महासंचालनालयाने मंगळवारी (३० जुलै) काढलेल्या आदेशात, जुलै २०१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये भारताबाहेरील शाखांमधून उपभोगलेल्या सेवांचे लाभार्थी म्हणून इन्फोसिसने एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) भरला नसल्याचा ठपका ठेवला आहे.
हेही वाचा: आयुर्विमा, आरोग्यविमा हप्त्यांवर ‘जीएसटी’ नको – नितीन गडकरी
बेंगळूरु येथे मुख्यालय असलेली इन्फोसिस ही ‘रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम’अंतर्गत जीएसटी भरण्यास जबाबदार आहे. जुलै २०१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये भारताबाहेरील शाखांमधून तिने उपभोगलेल्या सेवांच्या लाभावर न भरलेल्या कराची रक्कम ३२,४०३.४६ कोटी रुपये होते असे त्यात म्हटले आहे. ‘रिव्हर्स चार्ज’ यंत्रणेअंतर्गत, वस्तू किंवा सेवा प्राप्तकर्ता हा पुरवठादाराऐवजी कर भरण्यास जबाबदार असतो. इन्फोसिस भारतातून त्यांच्या निर्यातीचा भाग म्हणून परदेशातील शाखांसाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश यात करत होती आणि त्या निर्यात मूल्यांच्या आधारे पात्र परताव्याची गणना केली जात होती. या संबंधाने इन्फोसिसकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नसून, वृत्तसंस्थेकडून केल्या गेलेल्या संपर्कालाही कंपनीने प्रतिसाद दिलेला नाही.
