वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशातील कंपन्या स्वतःला अधिक उत्पादक बनवण्यासाठी दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेचा (आयबीसी) पुरेसा वापर करत नाहीत. कंपन्यांपुढे येणाऱ्या कोणत्याही अडथळ्यांना अभ्यासण्यास आणि त्यांचे निराकरण करण्यास दिवाळखोरी नियामक उत्सुक असेल, असे भारतीय दिवाळखोरी व नादारी मंडळाचे (आयबीबीआय) अध्यक्ष रवी मित्तल यांनी गुरुवारी सांगितले.
भारतात, बहुतेक प्रकरणांमध्ये कर्जदार कंपन्या दिवाळखोरीसाठी अर्ज करतात. कंपन्या स्वतःहून पुढे येतात तेव्हा ते अधिक श्रेयस्कर असते. कारण अशा प्रकरणी कंपनीच्या मूल्याला कमी झळ बसलेली असते, असे मित्तल यांनी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात म्हणाले.
विकसित देशांमधील दिवाळखोरीसंबंधित आकडेवारीशी तुलना करता, अमेरिकेत दाखल एकूण ६६,००० दिवाळखोरी अर्जांपैकी सुमारे ६३,००० अर्ज कंपन्यांनी स्वतःहून स्वेच्छेने केले आहेत. याचा अर्थ असा की, ही कंपनीविरोधी प्रक्रिया नाही, असे आयबीबीआय प्रमुखांनी अधोरेखित केले.
आयबीबीआयच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत, ३,७०६ दिवाळखोरी अर्ज वित्तीय कर्जदात्यांकडून आली, ३,८१२ अन्य प्रकारच्या दणेकऱ्यांकडून आणि फक्त ४८० कंपन्यांनी स्वेच्छेने या प्रक्रियेने पुढाकार घेतल्याचे आढळून आले.
सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांची प्रकरणांचे दिवाळखोरी प्रक्रियेद्वारे निराकरण करण्यात आले आहे. गेल्या आठ वर्षांत, ‘आयबीसी’ने कंपन्यांना व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वोत्तम यंत्रणा प्रदान केली आहे, तर कर्जदात्या कंपन्यांना ३.६ लाख कोटी रुपये परत केले आहेत, ज्यामुळे बँकांना अधिक कर्ज देणे शक्य झाले आहे, असे मित्तल म्हणाले.