Income Tax Department : १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यापासून विमा कंपन्या आणि त्यांच्या मध्यस्थांनी बनावट खर्च दाखवून सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची करचोरी केली आहे. प्राप्तिकर विभाग आता या कंपन्यांना नोटीस पाठवण्याची तयारी करीत आहे.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, थकबाकी वसूल करण्यासाठी या संस्थांना टॅक्स डिमांड नोटीस पाठवली जाणार आहे. मात्र, व्याज आणि दंड आकारल्यानंतर ही रक्कम आणखी वाढणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ईटीला सांगितले की, आम्ही दंड आणि दंडाच्या मागणीची नोटीस पाठवत आहोत. कंपन्यांना मुदतीत प्रतिसाद देणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचाः World Egg Day 2023 : भारतातील अंड्याचे अर्थकारण माहीत आहे का? जाणून घ्या
चुकीचा खर्च दाखवून जीएसटी भरला
किती व्याज आणि दंड आकारायचा याचा निर्णय करनिर्धारण अधिकारी घेणार आहेत. गेल्या वर्षी प्राप्तिकर विभागाने जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाच्या सहकार्याने तपास सुरू केला होता. काही विमा कंपन्या नियम डावलून जास्त खर्च दाखवत चुकीची देयके देत असल्याची माहिती मिळाली.
हेही वाचाः मुकेश अंबानींनी कुटुंबीयांसह बद्रीनाथ मंदिराला दिली भेट, बीकेटीसीला ५ कोटी केले दान
फुगवून दाखवला खर्च
कंपन्यांकडून हा वाढीव खर्च दाखवण्यात आल्याने प्राप्तिकर विभागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. दुसर्‍या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बनावट CSR खर्च दाखवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जाहिराती आणि खर्च अतिशयोक्तीपूर्ण पद्धतीने दाखवण्यात आला आहे.
३० विमा कंपन्यांचा सहभाग
करचोरी प्रकरणात ३० विमा कंपन्या, ६८ टॅक्स एजंट आणि मध्यस्थांचा सहभाग आहे. याबरोबरच काही बँकांचाही सहभाग होता, ज्या विमा कंपनीसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत. लवकरच नोटीस पाठवता येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
