वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

बँकिंग अग्रणी स्टेट बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदाने निधीआधारित कर्ज दर अर्थात एमसीएलआर संलग्न कर्जाच्या व्याज दरांमध्ये वाढ केली आहे. यामुळे या बँकांची वैयक्तिक, गृह तसेच वाहन यांसारखी ग्राहक कर्जे महाग होणार आहेत.

PMC Bank Scam Hearing on petitions of aggrieved account holders on December 12 mumbai news
पीएमसी बँक घोटाळा; पीडित खातेधारकांच्या याचिकांवर १२ डिसेंबरला सुनावणी
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Loans from State Bank, HDFC,
एचडीएफसी पाठोपाठ स्टेट बँकेकडून कर्ज महाग
hearing in bombay high court after two years in pmc bank scam
पीएमसी बँक घोटाळ्यात दोन वर्षांनंतर आज सुनावणी
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!
public banks profit increase by 26 percent in first half fy 25
सरकारी बँकांच्या नफ्यात सहामाहीत २६ टक्के वाढ

स्टेट बँकेने एक महिना आणि एक वर्षाचा एमसीएलआर संलग्न कर्जाच्या दरात अनुक्रमे ५ आणि १० आधारबिंदूंची वाढ केली आहे. त्याचप्रमाणे तीन महिन्यांच्या, सहा महिन्यांच्या आणि दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्जाचे दर १० आधारबिंदूंनी वाढवले आहेत. त्यामुळे बँकेचे विविध कालावधीसाठी कर्जाचे व्याजदर आता ८.१० टक्के ते ९ टक्क्यांदरम्यान गेले आहे. दरम्यान, बँक ऑफ बडोदाने एका दिवसाच्या आणि सहा महिन्यांच्या एमसीएलआरमध्ये प्रत्येकी ५ आधार बिंदूची वाढ केली.

हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या दरात बदल, मुंबई-पुण्यात १० ग्रॅमची किंमत आता…

सर्वसामान्यांच्या खिशावर स्टेट बँकेचे कर्ज महागल्याचा प्रतिकूल परिणाम ठरेल. वाढीव कर्जदर १५ जुलैपासून लागू झाले आहेत. मुख्य म्हणजे या बँकांचे अनुकरण करीत इतर व्यापारी बँका आणि गृहवित्त कंपन्यांकडूनही कर्जाच्या व्याजाचे दर वाढविले जाऊ शकतील, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

चलनवाढीचा दबाव कायम असल्याने, येत्या काही महिन्यांत मध्यवर्ती बँकेकडून रेपो दरात कपातीची अपेक्षा धूसर झाली आहे. यामुळे व्यापारी बँकांना त्यांचे कर्ज दर सातत्याने वरच्या पातळीवर राखण्यास भाग पडले आहे, ज्यामुळे ग्राहक आणि उद्योग-व्यवसायांनाही कर्ज घेणे महाग होत आहे. पुढील महिन्यात म्हणजेच ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक पार पडणार आहे. त्यात मागील पावणे दोन वर्षाप्रमाणे जैसे थे स्थितीचीच कास धरली जाणे अपेक्षित आहे.