पीटीआय, नवी दिल्ली
सरकारने गेल्या १० वर्षांत राबविलेली चांगली धोरणे दुपटीने वाढविली आणि सुधारणांना गती दिल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत सातत्यपूर्ण ८ टक्के विकास दराने प्रगतीपर राहील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (आयएमएफ) भारतातील कार्यकारी संचालक कृष्णमूर्ती वेंकट सुब्रमणियन यांनी गुरूवारी वर्तविला.
सुब्रमणियन म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेची सातत्यपूर्ण ८ टक्के विकास दराने वाढीचे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षीच ठरेल, कारण आतापर्यंत अशी सातत्यपूर्ण वाढ साधता आलेली नाही. यासाठी सरकारने गेल्या १० वर्षांत राबविलेली चांगली धोरणांचा पट दुपटीने वाढवत विस्तारावा लागेल. याचबरोबर आर्थिक सुधारणांना देखील गती द्यावी लागेल. सरलेल्या वर्षातील शेवटच्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग आश्चर्यकारक ८.४ टक्के होता. हा गेल्या दीड वर्षांतील वाढीचा उच्चांकी वेग होता. सरलेल्या तिमाहीतील या उच्चांकी विकास दरामुळे चालू आर्थिक वर्षात ७.६ टक्के विकास दर गाठता येईल.
हेही वाचा >>>घरांच्या बाजारपेठेत मुंबई, पुण्याचा ५१ टक्के वाटा; तिमाहीत सात महानगरांत १.३० लाख घरांची विक्री
भारताचा विकास दर ८ टक्के राहिल्यास २०२४ पर्यंत अर्थव्यवस्था ५५ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचेल, असे सांगून सुब्रमणियन म्हणाले की, १९९१ नंतर भारताचा सरासरी विकास दर ७ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त राहिला आहे. भारताने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. कारण जीडीपीमध्ये ५८ टक्के हिस्सा देशांतर्गत क्रयशक्तीतून येत असतो. त्यामुळे भारताने आणखी रोजगार निर्मिती केल्यास क्रयशक्ती आणखी वाढून अर्थव्यवस्थेची वाढ होईल.
निर्मिती क्षेत्राला रोजगार वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. निर्मिती क्षेत्रासोबत बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कारण बँकांकडूनच निर्मिती क्षेत्राला अर्थसाहाय्य मिळते. याचबबरोबर जमीन, कामगार, भांडवल आणि लॉजिस्टिक या क्षेत्रात सुधारणांची नितांत आवश्यकता आहे. – कृष्णमूर्ती वेंकट सुब्रमणियन, कार्यकारी संचालक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
