केंद्र सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक (पीएमएलए) कायद्यात दुरूस्ती केली असून, त्यामुळे ५० हजार रुपयांवरील आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही तपास व चौकशीच्या रडारवर येणार आहेत. अशा व्यवहारांची छाननी करून दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
पीएमएलए कायद्यातील नवीन नियमानुसार, बँका, वित्तीय संस्था, मध्यस्थ, विदेशात व्यापारासाठी नियुक्त प्रतिनिधी आदिंना परदेशांतून ५०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या त्यांच्या ग्राहकांच्या नोंदी स्वतंत्र खातेवहीतून करणे भाग ठरेल. असे ग्राहक, त्यांची ओळख आणि व्यवसायाचे कारण या गोष्टींचा त्यात व्यवहार रकमेसह उल्लेख स्पष्टपणे करावा लागेल. समूहाचा भाग असलेल्यांशी असे व्यवहार झाले असतील, तर देवाणघेवाण केलेल्या माहितीचा वापर आणि तिची गोपनीयता ठेवण्यासाठी पुरेशा सुरक्षा उपाययोजना कराव्या लागतील. कारण अशा सुरक्षा उपाययोजना नसतील तर सध्या सुरू असलेल्या चौकशांवर परिणाम होऊ शकतो.
हेही वाचा… ‘हुडको’तील ७ टक्के सरकारी हिश्शाची आज विक्री, प्रत्येकी ७९ रुपयांना समभागांत गुंतवणुकीची संधी
सरकारी परिपत्रकानुसार, व्यवहारांची माहिती देणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला तिच्या ग्राहकांची ओळख द्यावी लागेल. विश्वासू आणि स्वतंत्र स्रोताच्या माध्यमातून या ओळखीची खातरजमा करावी लागेल. ग्राहकाच्या व्यवसायाचे स्वरूपही त्यांना कळवावे लागेल. त्या व्यवसायाची मालकी आणि व नियंत्रण कोणाकडे आहे, याबद्दलही माहिती द्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा… भारताचा विकास दर ६.५ ते ६.८ टक्के राहील, डेलॉईटचा अंदाज
कायदा सक्षम करण्यासाठी पाऊल
केंद्र सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणखी सक्षम करण्याची पावले उचलली आहेत. आताचा निर्णय हा त्याचाच भाग आहे. दहशतवादी कारवायांना मुक्तपणे मिळणारा निधी रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या छाननीची मर्यादा कमी केल्याने दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक मदत कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
