नवी दिल्ली : जेणेकरून विमा पॉलिसीधारकांना गरजेच्या वेळी पैशांची निकड पूर्ण करता यावी यासाठी सर्व विमा कंपन्यांनी त्यांना पॉलिसीच्या बदल्यात कर्ज उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, असे विमा नियामक ‘इर्डा’ने बुधवारी स्पष्ट केले. सर्व लाभाच्या आयुर्विमा पॉलिसींबाबत हा दंडक लागू करणाऱ्या नियमांचे स्पष्टीकरण करणारे परिपत्रक ‘इर्डा’ने काढले आहे. याचबरोबर निवृत्तिवेतनाशी (पेन्शन) संबंधित उत्पादनांतर्गत आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा पॉलिसीधारकांना देण्याची भूमिका नियामकांनी घेतली आहे. पॉलिसीधारकांच्या पाल्याचे उच्च शिक्षण किंवा मुलांच्या लग्नासारख्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांसाठी आणि त्यांच्या विशिष्ट आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास ही बाब मदतकारक ठरेल. घर/ सदनिका खरेदी/ बांधकाम; वैद्यकीय खर्च आणि गंभीर आजारावरील उपचारांसाठीदेखील पॉलिसीतून आंशिक निधी काढता येईल, असा सुधारित नियम परिपत्रकांत आहे. पॉलिसीधारकांच्या तक्रार निवारणासाठीदेखील मजबूत यंत्रणा असायला हवी, याबाबत विमा नियामक आग्रही आहे. जर विमा कंपनीने विमा लोकपालाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील केले नाही आणि ३० दिवसांच्या आत त्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर तक्रारदाराला दररोज ५,००० रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. हेही वाचा >>> Stock Market Update : ‘निफ्टी’ची उच्चांकी पातळीला गवसणी पारदर्शकतेसाठी ग्राहक माहितीपत्रक पॉलिसी घेतेवेळी खरेदीदारांना त्या पॉलिसीसंदर्भात सर्व माहिती मिळण्यासाठी ‘इर्डा’ने ग्राहक माहिती पत्रक (सीआयएस) सादर केले आहे. विशेषतः वाहन, आरोग्य आणि गृह विम्याशी संबंधित संपूर्ण माहितीचा समावेश या माहिती पत्रकात असेल. यामध्ये पॉलिसीअंतर्गत काय सोयी-सुविधा मिळणार आहेत? अपवाद कोणत्या गोष्टींचा आहे. शिवाय पॉलिसीसंबंधी दावा प्रक्रिया (क्लेम) काय असेल याबाबत सारांशरूपाने माहिती देण्यात येईल. विम्याचे सुलभीकरण आणि ग्राहककेंद्रित विमा व्यवसाय करण्यासाठी ‘इर्डा’ने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांना सहामाही, वार्षिक किंवा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या विमा पॉलिसी निवडण्याचा पर्याय असेल, ज्यामुळे वैयक्तिक गरजा आणि प्राधान्यांनुसार त्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. शिवाय कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे विम्याचे कोणतेही दावे रद्द केले जाणार नाहीत. नवीन नियमांनुसार, ग्राहकाला फक्त तीच कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाऊ शकते जे आवश्यक आहेत आणि दावा-प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. हेही वाचा >>> किरकोळ महागाई दराचा वार्षिक नीचांक; मे महिन्यांत ४.७५ टक्के; खाद्यवस्तूंचे स्थिरावलेले भाव उपकारक ‘फ्री लूक पिरियड’ ३० दिवसांचा आयुर्विमा पॉलिसी घेत असताना कधी चुकीची पॉलिसी अपुऱ्या माहितीमुळे किंवा दबावाखाली घेतली जाते, अशी घेतलेली पण नको असलेली पॉलिसी ‘फ्री लूक पिरियड’मध्ये रद्द करता येते. हा कालावधीदेखील सध्याच्या १५ दिवसांवरून ३० दिवस करण्यात येत आहे, असे ‘इर्डा’ने या परिपत्रकातून स्पष्ट केले. सध्या हा कालावधी डिजिटल (ऑनलाइन) स्वरूपात घेतलेल्या पॉलिसीसाठी ३० दिवस, तर प्रत्यक्ष स्वरूपात घेतलेल्या पॉलिसीसाठी १५ दिवस इतका असून, तो १ एप्रिल २०२४ पासून सरसकट ३० दिवस असा असणार आहे. ३० दिवसांच्या ‘फ्री लूक पिरियड’संबंधी या नवीनतम परिपत्रकाचे सामान्य विमा क्षेत्राच्या नियामकांकडून देखील अनुसरण केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पॉलिसी डॉक्युमेंट विमाधारकाच्या हातात पोहोचल्यानंतर, विमाधारक ‘फ्री लूक पिरियड’ काळात आपल्या विमा कराराच्या अटी, शर्ती, तरतुदी, सवलती आदी गोष्टी तपासून पाहू शकतो आणि त्यातील कोणतीही बाब त्याला मान्य नसेल किंवा त्याबाबत तो असमाधानी असेल तर विमाधारक ते पॉलिसी डॉक्युमेंट विमा कंपनीला परत देऊन करार रद्द करू शकतो आणि भरलेल्या प्रीमियमचे पैसे परत मागू शकतो. विहित ३० दिवसांच्या काळात होणारी ही मागणी विनाशर्त पूर्ण करण्यास विमा कंपनी बांधील असते.
