वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशातील १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल चारचाकी वाहनांवर २०२७ पर्यंत बंदी आणली जाऊ शकते. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या ऊर्जा स्थित्यंतर सल्लागार समितीने याबाबत शिफारस केली आहे. इलेक्ट्रिक आणि वायू इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम विभागाचे निवृत्त सचिव तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने याबाबतचा अंतिम अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात सरकारला सादर केला आहे. सरकारने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. या अहवालानुसार, एकल सिलिंडर इंजिन असलेल्या दुचाकी, स्कूटर आणि तीनचाकी २०३५ पर्यंत वापरातून टप्प्याटप्प्याने काढून टाकाव्यात. यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. सध्या इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असलेल्या इंधनाच्या वापरास पाठबळ धोरण तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारावे.
आणखी वाचा-कोल इंडियाला मार्च तिमाहीत ५५०० कोटींहून अधिक नफा, बंपर लाभांश जाहीर
प्रवासी मोटारी आणि टॅक्सींसह चारचाकींना इलेक्ट्रिक आणि इथेनॉल व पेट्रोलचे प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाण असेल अशा इंधनाकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वाहने इलेक्ट्रिक आणि सीएनजीकडे १० ते १५ वर्षांपर्यंत वळवण्यासाठी पावले उचलावीत. शहरी भागांमध्ये १० वर्षांसाठी नवीन डिझेल बस वापरास परवानगी देऊ नये, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशातील १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल चारचाकी वाहनांवर २०२७ पर्यंत बंदी आणली जाऊ शकते. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या ऊर्जा स्थित्यंतर सल्लागार समितीने याबाबत शिफारस केली आहे. इलेक्ट्रिक आणि वायू इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम विभागाचे निवृत्त सचिव तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने याबाबतचा अंतिम अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात सरकारला सादर केला आहे. सरकारने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. या अहवालानुसार, एकल सिलिंडर इंजिन असलेल्या दुचाकी, स्कूटर आणि तीनचाकी २०३५ पर्यंत वापरातून टप्प्याटप्प्याने काढून टाकाव्यात. यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. सध्या इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असलेल्या इंधनाच्या वापरास पाठबळ धोरण तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारावे.
आणखी वाचा-कोल इंडियाला मार्च तिमाहीत ५५०० कोटींहून अधिक नफा, बंपर लाभांश जाहीर
प्रवासी मोटारी आणि टॅक्सींसह चारचाकींना इलेक्ट्रिक आणि इथेनॉल व पेट्रोलचे प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाण असेल अशा इंधनाकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वाहने इलेक्ट्रिक आणि सीएनजीकडे १० ते १५ वर्षांपर्यंत वळवण्यासाठी पावले उचलावीत. शहरी भागांमध्ये १० वर्षांसाठी नवीन डिझेल बस वापरास परवानगी देऊ नये, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
