Article 370 Verdict, Jammu and Kashmir GSDP Double : जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हणजेच सोमवारी निर्णय दिला आहे. कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आणि सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. या आदेशापूर्वी संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आकडेवारीही सादर करण्यात आली आहे. ६ डिसेंबर रोजी सरकारने संसदेत उत्तर दिले की, जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यापासून तिथली अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली आहे. जम्मू-काश्मीरबाबत मोदी सरकारने संसदेत माहिती दिली आहे .
चार वर्षांत अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर चार वर्ष नंतर जीडीपीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP दुप्पट होऊन २.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे, जो ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी १ लाख कोटी रुपये होता. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची वाढ आणि सामाजिक-आर्थिक विकास मोजण्यासाठी GSDP हा एक महत्त्वाचा सूचक आहे. हे मानक एक चांगली अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे जीवनमान प्रतिबिंबित करते. जीडीपी हे राज्य किंवा देशात विशिष्ट कालावधीत उत्पादित उत्पादने आणि सेवांचे एकूण बाजार मूल्य आहे.
स्वत: गृहमंत्र्यांनी निवेदन दिले
६ डिसेंबर रोजी संसदेत जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०२३ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२३ वरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी जीएसडीपी १ लाख कोटी रुपये होता. अवघ्या चार वर्षांत तो दुप्पट होऊन आज २,२७,९२७ कोटी रुपये झाला आहे. माहिती देताना ते म्हणाले होते की, कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाला आहे, त्यामुळे तेथे चांगले वातावरण निर्माण झाले असून, मोठा विकास होत आहे.
हेही वाचाः सेन्सेक्सने विक्रमी उच्चांक गाठला, बाजाराने पहिल्यांदाच ७० हजारांची पातळी ओलांडली
आर्थिक सर्वेक्षणात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला
केंद्रशासित प्रदेशाच्या २०२२-२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, उद्योग, कृषी, फलोत्पादन, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रांवर भर देऊन जम्मू आणि काश्मीरचा GSDP पुढील पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था अलिकडच्या वर्षांत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा वेगाने वाढली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, बोगदे, पूल, उड्डाणपूल, रिंग रोड बांधले जात आहेत, तर रिपोर्टनुसार, २०२३ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा रेल्वे मार्ग राष्ट्रीय नेटवर्कशी जोडला जाण्याची अपेक्षा आहे आणि विमानतळदेखील अपग्रेड केले जाणार आहे. जम्मू आणि काश्मीर ही एक कृषी अर्थव्यवस्था आहे, जिथे अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी शेतीमध्ये गुंतलेले आहेत. डॉ. मंगला राय समितीच्या शिफारशींवर आधारित विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करून या क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून जीएसडीपीमध्ये शेतीचे योगदान दुप्पट होईल. शिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही दुप्पट होत आहे.
