नवी दिल्ली
देशातील क्रमांक एकची हवाई सेवा म्हणून कधी काळी अधिराज्य गाजवणाऱ्या जेट एअरवेजची विमाने पुन्हा आकाशात झेपावण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशाने संपुष्टात आली आहे. प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत या उड्डाणे ठप्प असलेल्या विमानसेवेसाठी यशस्वी बोली लावणाऱ्या जालान-कालरॉक संघाने जमा केलेले २०० कोटी रुपये जप्त करण्याचे आणि त्यांच्या १५० कोटी रुपयांच्या बँक हमीला देखील वठवण्याची स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील कर्जदात्यांना न्यायालयाने परवानगी दिली.

संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये तरतुदीनुसार, असामान्य अधिकारांचा वापर करून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाचा (एनसीएलएटी) आदेश रहित करून विमानसेवेच्या दिवाळखोरीच्या कार्यवाही कायमचा पडदा टाकला. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राच्या निर्देशांकाची ऑक्टोबरमध्ये मुसंडी

आणखी वाचा

या प्रकरणाला ‘डोळ्यातील अंजन’ म्हणून संबोधताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या  खंडपीठाने जालान-कालरॉक संघाद्वारे पहिल्या टप्प्यातील अदायगी म्हणून निधी जमा करताना, त्या रकमेत भर म्हणून बँक गॅरंटीही वळती करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल ‘एनसीएलएटी’ला फटकारले. दायित्वांचे पूर्ण पालन न करता बोलीदाराला कंपनीला ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली गेली, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 

जालान-कालरॉक संघाला पहिल्या टप्प्यात ३५० कोटी रुपये जमा करावयाचे होते, प्रत्यक्षात २०० कोटी रुपये जमा करून, बँक हमी म्हणून जमा १५० कोटी रुपयांचा त्यासाठी वापर  करू देण्यास ‘एनसीएलएटी’ दिलेली मुभा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची  स्पष्ट अवहेलना होती, असे खंडपीठाने मत नोंदवले .निकाल देताना न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनासाठी जालान-कालरॉक संघाने दाखल केलेल्या योजनेला मान्यता देणाऱ्या ‘एनसीएलएटी’च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्टेट बँक आणि इतर कर्जदात्यांची याचिका मंजूर केली.

हेही वाचा >>>डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाचे गुंतवणूकदारांना असेही लाभ-तोटे!

संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ मधील तरतुदीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणामध्ये किंवा प्रलंबित प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार देते. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडून निराकरण योजना मंजूर होऊन पाच वर्षे उलटूनदेखील कोणतीही प्रगती नसणे ही परिस्थिती विदारक आणि चिंताजनकच आहे. त्यामुळे या स्थितीत संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असामान्य अधिकारांचा वापर करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही, असे खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले.

‘एनसीएलएटी’ने १२ मार्च रोजी जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी दिली होती आणि त्याची मालकी जालान-कालरॉक संघाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. एनसीएलएटी’च्या या निर्णयाला आव्हान  स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि जेसी फ्लॉवर्स ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी आव्हान देताना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राच्या निर्देशांकाची ऑक्टोबरमध्ये मुसंडी

आणखी वाचा

या प्रकरणाला ‘डोळ्यातील अंजन’ म्हणून संबोधताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या  खंडपीठाने जालान-कालरॉक संघाद्वारे पहिल्या टप्प्यातील अदायगी म्हणून निधी जमा करताना, त्या रकमेत भर म्हणून बँक गॅरंटीही वळती करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल ‘एनसीएलएटी’ला फटकारले. दायित्वांचे पूर्ण पालन न करता बोलीदाराला कंपनीला ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली गेली, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. 

जालान-कालरॉक संघाला पहिल्या टप्प्यात ३५० कोटी रुपये जमा करावयाचे होते, प्रत्यक्षात २०० कोटी रुपये जमा करून, बँक हमी म्हणून जमा १५० कोटी रुपयांचा त्यासाठी वापर  करू देण्यास ‘एनसीएलएटी’ दिलेली मुभा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची  स्पष्ट अवहेलना होती, असे खंडपीठाने मत नोंदवले .निकाल देताना न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनासाठी जालान-कालरॉक संघाने दाखल केलेल्या योजनेला मान्यता देणाऱ्या ‘एनसीएलएटी’च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्टेट बँक आणि इतर कर्जदात्यांची याचिका मंजूर केली.

हेही वाचा >>>डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाचे गुंतवणूकदारांना असेही लाभ-तोटे!

संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ मधील तरतुदीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रकरणामध्ये किंवा प्रलंबित प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश देण्याचा अधिकार देते. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडून निराकरण योजना मंजूर होऊन पाच वर्षे उलटूनदेखील कोणतीही प्रगती नसणे ही परिस्थिती विदारक आणि चिंताजनकच आहे. त्यामुळे या स्थितीत संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असामान्य अधिकारांचा वापर करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही, असे खंडपीठाने आवर्जून नमूद केले.

‘एनसीएलएटी’ने १२ मार्च रोजी जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवन योजनेला मंजुरी दिली होती आणि त्याची मालकी जालान-कालरॉक संघाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली. एनसीएलएटी’च्या या निर्णयाला आव्हान  स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि जेसी फ्लॉवर्स ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी आव्हान देताना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.