भारतीय रिझर्व्ह बँके(RBI)चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सोमवारी भारताच्या वाढत्या मोबाइल फोन निर्यातीबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच ही वाढती निर्यात मुख्यत्वे देशातील वास्तविक उत्पादनाऐवजी असेम्बलद्वारे चालविली जाते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केलीय. त्यात त्यांनी भारतातून मोबाईल फोन निर्यात वाढल्याचा फक्त आभास असल्याचं म्हटलं आहे. “PLI योजनेत सबसिडी फक्त केवळ भारतात फोन असेम्बल करण्यासाठी दिली जाते ही या योजनेतील एक मोठी कमतरता आहे. भारतात उत्पादनाद्वारे किती मूल्य जोडले जाते यावर ती ठरवली जात नाही,” असंही रघुराम राजन यांनी आपल्या सोशल पोस्टमध्ये अधोरेखित केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असेंबलशिवाय भारतात फारच कमी उत्पादन आहे, जरी उत्पादक भविष्यात ते अधिक करू इच्छित असल्याचं बोलत असले तरी ते मुश्कील आहे. त्यामुळे भारत अजूनही मोबाइल फोनमध्ये जे काही पार्ट वापरतो ते जास्त करून आयात केलेले असतात. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये मोबाईल फोनची आयात सुमारे ३.६ अब्ज डॉलर होती, तर निर्यात ३३४ दशलक्ष डॉलर होती. आर्थिक वर्ष २०२३ पर्यंत श्रेणीतील इनबाउंड शिपमेंट १.६ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली, तर निर्यात ११ अब्ज डॉलर झाली, परिणामी निव्वळ निर्यात ९.८ अब्ज डॉलर झाली, असंही रघुराम राजन म्हणालेत.

आणखी वाचा

या इनपुट्सची एकत्रित इनबाउंड शिपमेंट आर्थिक वर्ष मध्ये ३२.४ बिलियनवर पोहोचली, राजन यांच्या मते, ११ अब्ज डॉलर किमतीच्या असेंबल्ड फोन निर्यातीसाठी समायोजित केल्यानंतर भारत २१.३ अब्ज डॉलर किमतीच्या घटकांचा निव्वळ आयातदार बनला. २०१६ पासून सरकारने आयात केलेल्या मोबाइल फोनच्या भागांवर शुल्क वाढवले आणि एप्रिल २०१८ पर्यंत संपूर्ण मोबाइल फोनच्या आयातीवर २० टक्के दर लागू केला. २०२० मध्ये सरकारने मोबाइल फोनच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी PLI योजना देखील सुरू केली. ही योजना पात्र कंपन्यांना भारतात उत्पादित वस्तूंच्या आधारभूत आर्थिक वर्ष २०२० बहुतांश प्रकरणांमध्ये वाढीव विक्रीवर ४% ते ६% पर्यंत प्रोत्साहन देते. हे प्रोत्साहन पाच वर्षांसाठी लागू आहे.

राजन यांनी डेटा आधारित निर्णय घेण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. भारतातील रोजगार निर्मितीचे मूल्यांकन यासह पीएलआय योजनेचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘भारताने चिप्स बनवाव्यात हाच उपाय आहे का? मोबाइल फोन प्रोसेसर (किंवा चिप्स) हे प्रोसेसरमध्ये अधिक अत्याधुनिक आहेत आणि प्रोसेसर हा मोबाइल फोनच्या भागांमध्ये सर्वात अत्याधुनिक आहे,” असंही ते म्हणालेत. इंडिया सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने म्हटले आहे की, भारतातून मोबाईल फोनची निर्यात आर्थिक वर्ष २०२२ मधील ४५,००० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये दुप्पट होऊन ९०,००० कोटी रुपये (सुमारे ११.१२ अब्ज डॉलर) झाली आहे.

असेंबलशिवाय भारतात फारच कमी उत्पादन आहे, जरी उत्पादक भविष्यात ते अधिक करू इच्छित असल्याचं बोलत असले तरी ते मुश्कील आहे. त्यामुळे भारत अजूनही मोबाइल फोनमध्ये जे काही पार्ट वापरतो ते जास्त करून आयात केलेले असतात. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये मोबाईल फोनची आयात सुमारे ३.६ अब्ज डॉलर होती, तर निर्यात ३३४ दशलक्ष डॉलर होती. आर्थिक वर्ष २०२३ पर्यंत श्रेणीतील इनबाउंड शिपमेंट १.६ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली, तर निर्यात ११ अब्ज डॉलर झाली, परिणामी निव्वळ निर्यात ९.८ अब्ज डॉलर झाली, असंही रघुराम राजन म्हणालेत.

आणखी वाचा

या इनपुट्सची एकत्रित इनबाउंड शिपमेंट आर्थिक वर्ष मध्ये ३२.४ बिलियनवर पोहोचली, राजन यांच्या मते, ११ अब्ज डॉलर किमतीच्या असेंबल्ड फोन निर्यातीसाठी समायोजित केल्यानंतर भारत २१.३ अब्ज डॉलर किमतीच्या घटकांचा निव्वळ आयातदार बनला. २०१६ पासून सरकारने आयात केलेल्या मोबाइल फोनच्या भागांवर शुल्क वाढवले आणि एप्रिल २०१८ पर्यंत संपूर्ण मोबाइल फोनच्या आयातीवर २० टक्के दर लागू केला. २०२० मध्ये सरकारने मोबाइल फोनच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी PLI योजना देखील सुरू केली. ही योजना पात्र कंपन्यांना भारतात उत्पादित वस्तूंच्या आधारभूत आर्थिक वर्ष २०२० बहुतांश प्रकरणांमध्ये वाढीव विक्रीवर ४% ते ६% पर्यंत प्रोत्साहन देते. हे प्रोत्साहन पाच वर्षांसाठी लागू आहे.

राजन यांनी डेटा आधारित निर्णय घेण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. भारतातील रोजगार निर्मितीचे मूल्यांकन यासह पीएलआय योजनेचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘भारताने चिप्स बनवाव्यात हाच उपाय आहे का? मोबाइल फोन प्रोसेसर (किंवा चिप्स) हे प्रोसेसरमध्ये अधिक अत्याधुनिक आहेत आणि प्रोसेसर हा मोबाइल फोनच्या भागांमध्ये सर्वात अत्याधुनिक आहे,” असंही ते म्हणालेत. इंडिया सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने म्हटले आहे की, भारतातून मोबाईल फोनची निर्यात आर्थिक वर्ष २०२२ मधील ४५,००० कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये दुप्पट होऊन ९०,००० कोटी रुपये (सुमारे ११.१२ अब्ज डॉलर) झाली आहे.