पीटीआय, नवी दिल्ली
तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’चे संस्थापक रवींद्रन बैजू यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या भागधारकांच्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठरावावर झालेल्या मतदानाचा निकाल २८ मार्चपर्यंत लागू होणार नाही, असे असे अंतरिम आदेश दिले.
गेल्या महिन्यात २३ फेब्रुवारी रोजी, रवींद्रन बैजू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ‘गैरव्यवस्थापन आणि अपयश’ या आरोपावरून कंपनीतील पदावरून दूर करण्याचा कौल ६० टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी दिला होता. त्या वेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या रवींद्रन यांच्या याचिकेला दाखल करून घेतले, मात्र विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनालाही न्यायालयाने परवानगी दिली होती. तथापि बैठकीत रवींद्रन यांच्या हकालपट्टीच्या ठरावावर झालेल्या मतदानाचा निकाल १३ मार्चपर्यंत लागू होणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. आता पुन्हा मुदतीत वाढ करत रवींद्रन यांच्या हकालपट्टीच्या ठरावावर झालेल्या मतदानाचा निकाल २८ मार्चपर्यंत लागू होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>किरकोळ महागाई दर फेब्रुवारीमध्ये ५.०९ टक्क्यांवर
रवींद्रन यांनी भागधारकांनी बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील मतदान संस्थापकांच्या अनुपस्थितीत झाल्याने अवैध असल्याचा दावा केला होता. शिवाय गुंतवणूकदारांनी दाखल केलेल्या आक्षेपांवर उत्तर देण्यासाठी रवींद्रन यांनी वेळ मागितल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
‘बैजूज’ची पालक कंपनी थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये रवींद्रन आणि कुटुंबीयांची २६.३ टक्के मालकी आहे, तर डच गुंतवणूकदार कंपनी प्रोससच्या नेतृत्वाखालील भागधारकांची ३२ टक्क्यांहून अधिक हिस्सेदारी आहे.
