मुंबई : मोठ्या व्यापाऱ्यांना येत्या तीन वर्षांत ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)’आधारित देयक व्यवहारांसाठी शुल्क द्यावे लागण्याची शक्यता नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे (एनपीसीआय) प्रमुख दिलीप आसबे यांनी गुरुवारी येथे बोलून दाखवली.
सध्या देयक व्यवहारांना सहज, अधिक सुलभ करण्याबरोबरच रोख व्यवहारांना पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि यूपीआय व्यवहारांची स्वीकारार्हता वाढवण्यावर ‘एनपीसीआय’ने लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र अजूनही यूपीआय परिसंस्थेचा व्यापक विस्तार आवश्यक आहे. त्यासाठी भविष्यात, नवकल्पना मिळविण्यासाठी आणि वापर वाढण्यासाठी ‘कॅशबॅक’सारखे प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> ‘ज्योती सीएनसी’ची प्रत्येकी ३१५ ते ३३१ रुपये किमतीला ९ जानेवारीपासून भागविक्री
आणखी ५० कोटी लोकांना या प्रणालीमध्ये सामावून घेणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, लहान व्यापाऱ्यांवर नव्हे तर मोठ्या व्यापाऱ्यांवर यूपीआय आधारित देयक प्रणालीचा वापर करण्यासाठी वाजवी शुल्क आकारले जाईल. शुल्क कधी आकारले जाईल याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, त्यासाठी कदाचित एक वर्ष, दोन वर्षे किंवा तीन वर्षांचा कालावधी देखील लागू शकेल, असे आसबे यांनी ‘बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटंट्स सोसायटीने (बीसीएएस)’ आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट केले. दरम्यान, सायबर सुरक्षा आणि विदा सुरक्षेसाठी बँकांचा माहिती-तंत्रज्ञानावरील खर्च सध्याच्या १० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची गरज असल्याचीही मांडणीही आसबे यांनी केली.
