पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) अंतर्गत पत वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आणि पशुधन क्षेत्रात कार्यरत अशा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जोखीमरहित विनातारण सुरळीत कर्ज प्रवाह सुलभ करण्यासाठी पत हमी योजना लागू केली आहे. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभागाने ७५०.०० कोटी रुपयांचा पतहमी निधी न्यास स्थापन केला आहे. हा न्यास पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्थांद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना विस्तारित पत सुविधांच्या २५ टक्क्यांपर्यंत पत हमी कवच प्रदान करेल.

पतहमी योजनेमुळे सेवा न मिळालेल्या किंवा अत्यल्प सेवा मिळालेल्या पशुधन क्षेत्रासाठी सुलभ वित्तपुरवठा होऊ शकेल. या योजनेत मुख्यत्वे पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना आणि समाजातील अशा वंचित घटकांना मदत दिली जाते, ज्यांच्याकडे त्यांच्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी कर्ज घेता येईल, यासाठी तारण म्हणून काही मालमत्ता नाही. कर्जदात्याने प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेला महत्त्व दिले पाहिजे आणि वित्तपुरवठा केलेल्या मालमत्तेच्या प्राथमिक सुरक्षिततेच्या आधारावर पूर्णपणे पतसुविधा सुरक्षित केली पाहिजे, हा पतहमी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

Zopu Yojana, Municipal Commissioner,
मुंबई : संलग्न झोपु योजनांबाबत प्राधिकरणाच्या मनमानीला चाप, आता अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे!
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Digital Revolution in Indian Agriculture
विश्लेषण : कृषी क्षेत्रातही होणार डिजिटल क्रांती? काय आहेत केंद्र सरकारच्या योजना?
Badlapur incident, seven-member committee,
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय मुलांच्या सुरक्षेच्या चौकशीसाठी सात सदस्यीय समिती
construction houses mangroves, state government,
खारफुटीवर घरे बांधल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीचे राज्य सरकारला आदेश
mhada Reduce Consent Requirement of building owner for Group Redevelopment
समूह पुनर्विकासात इमारत मालकांच्या १०० टक्के संमतीला म्हाडाकडून आक्षेप, साडेआठशे इमारतींचा पुनर्विकास दृष्टिपथात!
Chaturanga Pratishthan, golden anniversary,
चतुरंग प्रतिष्ठानचा २८ – २९ सप्टेंबरला सुवर्णमहोत्सव सांगता सोहळा, विविध क्षेत्रांतील ११ मान्यवरांना गौरवण्यात येणार

हेही वाचाः केंद्राकडून टोमॅटोच्या दरात आणखी कपात; NCCF आणि NAFED द्वारे ७० रुपये प्रति किलो दराने विक्री

वैयक्तिक उद्योजक, खासगी कंपन्या, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि कलम ८ अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्या ज्या (१) डेअरी प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, (२) मांस प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, (३) पशुखाद्य संयंत्र, (४) पशु जाती सुधार तंत्रज्ञान आणि जाती गुणन फार्म (५) पशु कचरा संपत्ती व्यवस्थापन (कृषी कचरा व्यवस्थापन) आणि (६) पशुवैद्यकीय लस आणि औषधे उत्पादन सुविधांची स्थापना यांच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १५००० कोटी रुपयांच्या “पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी” (AHIDF) च्या पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पॅकेज अंतर्गत पत हमी निधी न्यासाची स्थापना मंजूर करण्यात आली आहे.

हेही वाचाः RBI ने आता ‘या’ बँकेचा परवाना केला रद्द; ग्राहकांना फक्त ५ लाख रुपये काढता येणार

पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे ७५०.०० कोटी रुपयांच्या पतहमी निधी न्यासाची स्थापना केली. पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभागाने NAB संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सोबतीने या ट्रस्टची स्थापना केली आहे. नाबार्डची पूर्ण मालकी असलेल्या ही उपकंपनी पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) योजनेंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पतहमी योजनेचा विस्तार करणाऱ्या या न्यासाच्या स्थापनेसाठी तयार करण्यात आली आहे. मार्च २०२१ मध्ये स्थापन झालेला हा निधी न्यास कृषी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रातील पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) च्या पतहमी योजनेंतर्गत देशातील पहिला फंड न्यास असून, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभागाने (DAHD) हाती घेतलेला एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, ज्यामुळे पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) चा लाभ मिळवणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग केंद्रांची संख्या झपाट्याने वाढेल आणि बँकांकडून विणातारण कर्ज मिळवण्यासाठीची व्यवस्था मजबूत होईल.

पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

३ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत

कोणत्याही शेड्यूल्ड बँक, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) यांच्याकडून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळते