‘एलआयसी’ला किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला अर्थमंत्रालयाने किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट दिली आहे.

LIC currently exempted from minimum 25 per cent public shareholding rule print eco news

‘एलआयसी’ला किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला अर्थमंत्रालयाने किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट दिली आहे. एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे ‘सेबी’च्या नियमानुसार बंधनकारक आहे.

आणखी वाचा

maharashtra vidhan sabha election 2024 uncle dharmarao baba atram vs nephew ambrishrao atram in aheri assembly constituency gadchiroli print politics news

अहेरीत आत्राम काका-पुतण्यात थेट लढत? अपक्षांमुळे प्रस्थापितांच्या मनात धाकधूक…

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

dcm devendra fadnavis in loksatta loksamvad

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

ubt mla vaibhav naik face nilesh rane kudal in assembly constituency

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

maharashtra assembly election 2024 karnataka telangana and himachal pradesh bjp leaders criticized congress

काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये केवळ फसवणूक; कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशातील भाजपा नेत्यांची टीका

article 344 commission and committee of parliament on official language

संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार

मुंबईच्या विकासासाठी महापालिका, महापौरांना अधिक अधिकार हवेत; ‘मुंबई फर्स्ट’च्या कार्यक्रमात आदित्य ठाकरे यांची भूमिका

एलआयसीचा समभाग गेल्या वर्षी म्हणजेच १७ मे २०२२ रोजी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाला, म्हणजेच पुढील पाच वर्षात (२०२७ पर्यंत) प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्के व त्यापेक्षा कमी म्हणजेच सार्वजनिक भागभांडवल किमान २५ टक्के राखणे एलआयसीला आवश्यक होते. मात्र एलआयसीला या नियमातून एक वेळ सूट देण्यात येऊन, तिला आता सार्वजनिक भागभांडवल २५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे.

हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 21 December 2023: ग्राहकांनो, सोन्या-चांदीच्या दरात आज मोठा बदल; १० ग्रॅमची किंमत आता…

एलआयसीने प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून केंद्राच्या मालकीचा केवळ ३.५ टक्के भागभांडवली हिस्सा विकला आहे. त्यामुळे अर्थमंत्रालयाच्या निर्णयानुसार, आता लोकांहाती असणाऱ्या सार्वजनिक भागभांडवल आणखी २१.५ टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी एलआयसीला मे २०३२ पर्यंतचा कालावधी उपलब्ध झाला आहे. देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी ‘एलआयसी’ची प्रारंभिक समभाग विक्री गेल्यावर्षी ४ मे ते ९ मे २०२२ दरम्यान पार पडली होती. सरकारच्या ३.५ टक्के भागभांडवलाची निर्गुंतवणूक करण्यासाठी झालेल्या एलआयसीच्या ‘आयपीओ’ने सरकारी तिजोरीत २०,५५७ कोटी रुपयांची भर घातली होती. कंपनीने यासाठी प्रति समभाग ९०२ ते ९४९ रुपये किंमतपट्टा निश्चित केला होता.

First published on: 22-12-2023 at 04:58 IST

Web Title: Lic currently exempted from minimum 25 per cent public shareholding rule print eco news amy