नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला किमान सार्वजनिक भागधारणा १० टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत वाढवण्यासाठी मुदत आणखी तीन वर्षांनी बाजार नियामक ‘सेबी’ने वाढवली आहे, अशी माहिती कंपनीने बुधवारी बाजारमंचांना दिली.
एलआयसीला आता १० टक्के किमान सार्वजनिक भागधारणेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी १६ मे २०२७ पर्यंत मुदत ‘सेबी’ने देऊ केली आहे. सध्या (३१ मार्च २०२४ अखेर) कंपनीतील सार्वजनिक भागीदारी ३.५ टक्के आहे. ती १० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी पुढील तीन वर्षात ६.५ टक्के समभागांची एलआयसीला विक्री करावी लागेल. ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या (एमपीएस) नियमांनुसार, एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा >>> कृषी नवउद्यमी नऊ वर्षांत सात हजारांवर
एलआयसीचा समभाग गेल्या वर्षी म्हणजेच १७ मे २०२२ रोजी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाला, म्हणजेच पुढील पाच वर्षात (२०२७ पर्यंत) प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्के व त्यापेक्षा कमी म्हणजेच सार्वजनिक भागभांडवल किमान २५ टक्के राखणे एलआयसीला आवश्यक होते. मात्र एलआयसीला या नियमातून एक वेळ सूट देण्यात येऊन, तिला सार्वजनिक भागभांडवल २५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी १० वर्षांची (मे २०३२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला होता. मात्र त्यापैकी १० टक्के हिस्सेदारी आता १६ मे २०२७ पर्यंत विकणे अनिवार्य आहे.
हेही वाचा >>> देशात दूरसंचार दर जगाच्या तुलनेत कमी : गोपाल विट्टल
देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी ‘एलआयसी’ची प्रारंभिक समभाग विक्री गेल्यावर्षी ४ मे ते ९ मे २०२२ दरम्यान पार पडली आणि त्या माध्यमातून केंद्राच्या मालकीचा केवळ ३.५ टक्के भागभांडवली हिस्सा तिने विकला आहे. कंपनीने यासाठी प्रति समभाग ९०२ ते ९४९ रुपये किंमतपट्टा निश्चित केला होता. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारी तिजोरीत २०,५५७ कोटी रुपयांची भर पडली होती.
