806 Crore GST Notice: सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी LIC ला वर्ष २०२४ च्या सुरुवातीला मोठा झटका बसला आहे. विमा कंपनीला ८०६ कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस मिळाली आहे. नोटिशीनुसार, यामध्ये ३६५.०२ कोटी रुपयांचा जीएसटी, ४०४.७ कोटी रुपयांचा दंड आणि ३६.५ कोटी रुपयांच्या व्याजाचा समावेश आहे. या नोटिशीच्या विरोधात अपील करणार असल्याचे एलआयसीने म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कंपनीने नियामक फायलिंगमध्ये माहिती दिली

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला मुंबईतील राज्य कर उपायुक्त यांच्याकडून ही GST नोटीस प्राप्त झाली आहे. कंपनीने आपल्या नियामक फायलिंगमध्ये सांगितले की, ते या नोटिशीच्या विरोधात अपील दाखल करणार आहेत. कंपनीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नॉन रिव्हर्सल नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः GST Collection Rise : जीएसटी संकलन १४.९७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, अर्थ मंत्रालयाकडून आकडेवारी प्रसिद्ध

कंपनी म्हणाली, कोणताही परिणाम होणार नाही

जीएसटीची मोठी नोटीस मिळाल्यानंतर एलआयसीने सांगितले की, ते निर्धारित वेळेत मुंबईतील आयुक्तांसमोर अपील दाखल करतील. मात्र, या GST नोटिसीचा कंपनीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर कोणत्याही कामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सरकारी कंपनीने म्हटले आहे.

हेही वाचाः २०२४ वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ठरणार लाभदायी; ‘या’ ६ गोष्टींमध्ये प्रगती केल्यास घेणार उंच भरारी

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ३७ हजार कोटी रुपयांची नोटीस प्राप्त झाली होती

यापूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एलआयसीला सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी मागणी आदेश पाठवण्यात आला होता. सरकारी कंपनीवर २०१९-२० च्या मूल्यांकन वर्षात काही चलनांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के दराने कर भरल्याचा आरोप होता. श्रीनगरच्या राज्य प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने कंपनीवर १०४६२ कोटी रुपयांचा जीएसटी, २० हजार कोटी रुपयांचा दंड आणि ६,३८२ कोटी रुपयांचे व्याज आकारले होते.

ऑक्टोबर आणि सप्टेंबरमध्येही नोटिसा आल्या होत्या

याआधीही ऑक्टोबरमध्ये एलआयसीला ८४ कोटी रुपये आणि सप्टेंबरमध्ये २९० कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर दंडाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. सोमवारी बीएसईवर एलआयसीचे शेअर्स ३.१ टक्क्यांनी वाढून ८५८.३५ रुपयांवर बंद झाले होते.

कंपनीने नियामक फायलिंगमध्ये माहिती दिली

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला मुंबईतील राज्य कर उपायुक्त यांच्याकडून ही GST नोटीस प्राप्त झाली आहे. कंपनीने आपल्या नियामक फायलिंगमध्ये सांगितले की, ते या नोटिशीच्या विरोधात अपील दाखल करणार आहेत. कंपनीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नॉन रिव्हर्सल नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचाः GST Collection Rise : जीएसटी संकलन १४.९७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, अर्थ मंत्रालयाकडून आकडेवारी प्रसिद्ध

कंपनी म्हणाली, कोणताही परिणाम होणार नाही

जीएसटीची मोठी नोटीस मिळाल्यानंतर एलआयसीने सांगितले की, ते निर्धारित वेळेत मुंबईतील आयुक्तांसमोर अपील दाखल करतील. मात्र, या GST नोटिसीचा कंपनीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर कोणत्याही कामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सरकारी कंपनीने म्हटले आहे.

हेही वाचाः २०२४ वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ठरणार लाभदायी; ‘या’ ६ गोष्टींमध्ये प्रगती केल्यास घेणार उंच भरारी

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ३७ हजार कोटी रुपयांची नोटीस प्राप्त झाली होती

यापूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एलआयसीला सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी मागणी आदेश पाठवण्यात आला होता. सरकारी कंपनीवर २०१९-२० च्या मूल्यांकन वर्षात काही चलनांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के दराने कर भरल्याचा आरोप होता. श्रीनगरच्या राज्य प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने कंपनीवर १०४६२ कोटी रुपयांचा जीएसटी, २० हजार कोटी रुपयांचा दंड आणि ६,३८२ कोटी रुपयांचे व्याज आकारले होते.

ऑक्टोबर आणि सप्टेंबरमध्येही नोटिसा आल्या होत्या

याआधीही ऑक्टोबरमध्ये एलआयसीला ८४ कोटी रुपये आणि सप्टेंबरमध्ये २९० कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर दंडाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. सोमवारी बीएसईवर एलआयसीचे शेअर्स ३.१ टक्क्यांनी वाढून ८५८.३५ रुपयांवर बंद झाले होते.