नवी दिल्लीः भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे (एलआयसी) आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये विमाधारकांकडून मुदतपूर्ती होऊनही दावा करण्यात न आलेल्या पॉलिसींचे ८८०.९३ कोटी रुपये पडून आहेत, अशी माहिती सरकारने सोमवारी संसदेत दिली.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात लोकसभेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, गेल्या आर्थिक वर्षात मुदत काळ पूर्ण होऊनही एलआयसीच्या विमा पॉलिसींसाठी दावा न केलेल्या पॉलिसीधारकांची संख्या ३ लाख ७२ हजार २८२ इतकी आहे. तर दावे न केले गेलेली ही रक्कम एकूण ८८०.९३ कोटी रुपये आहे. त्याआधीच्या वर्षात ३ लाख ७३ हजार ३२९ विमाधारकांनी दावा केला नव्हता आणि ती रक्कम ८१५ कोटी रुपये होती. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण १४ लाख रुपयांचे मृत्यूचे १० दावे करण्यात आले नव्हते.
हेही वाचा >>>पीएफ खात्यातून ‘एटीएम’मधून पैसे काढणे शक्य; ‘ईपीएफओ’कडून सुविधाजनक प्रस्ताव
दावा न केलेली रक्कम कमी करण्यासाठी आणि प्रलंबित दावे कमी करण्यासाठी एलआयसीने अनेक पावले उचलली आहेत. त्यात मुद्रित माध्यमे आणि डिजिटल माध्यमांतून जाहिराती दिल्या जात आहेत. याचबरोबर रेडिओवर घोषवाक्यांच्या माध्यमातून विमा ग्राहकांमध्ये दावा न केलेल्या रकमेबाबत जागृती केली जात आहेत. विमा ग्राहकाने अथवा त्याच्या पात्र वारसदाराने दावा केल्यास त्याला ही दावा न केलेली रक्कम परत केली जाते. याचबरोबर विमा ग्राहकांना दावा न केलेली रक्कम घेण्यासाठी टपाल विभागाच्या माध्यमातून पत्रे पाठविली जातात. तसेच, याबाबत ई-मेल आणि मोबाईल लघुसंदेशाद्वारेही ग्राहकांशी संपर्क साधला जातो, असे चौधरी यांनी सांगितले.
