केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर देशातील विविध शहारांमध्ये जाऊन अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देत आहेत. अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानंतर अदाणी समूहावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. शेअर मार्केटमध्ये काही काळ यामुळे पडझड पाहायला मिळाली. भांडवलदारांनी एलआयसी आणि एसबीआय सारख्या सरकारी संस्थाचे बुडवलेले कर्जा याबाबतही उलटसुलट चर्चा झाली. त्यानंतर अर्थमंत्री यांनी सोमवारी एक मोठे विधान केले आहे. बिझनेस टुडे या संकेतस्थळाशी बोलत असताना त्यांनी सांगितले, “एलआयसी आणि एसबीआयने त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. सरकार म्हणून आम्ही त्यांना प्रत्येक आठवड्याला मार्गदर्शन करु शकत नाही की त्यांनी गुंतवणुकीसाठी कोणत्या कंपनीला निवडावे किंवा निवडू नये. ते त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहेत.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अदाणी समूहाविरोधात देशभरात काँग्रेसकडून आंदोलन केले जात आहे. एलआयसी कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन केले जात आहे. एलआयसी आणि एसबीआयमध्ये सामान्य लोकांनी आपल्या कष्टाचा पैसा गुंतवलेला आहे, हा पैसा भांडवलदारांच्या घशात गेल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आलेला आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर भारतात एकच खळबळ उडाली अदाणी समूहाचे शेअर्स अर्ध्याहून खाली आले आहेत. अदाणी समूहाने आपल्या शेअर्सची किमंत फुगवून मोठी केल्याचा आरोप हिंडेनबर्गच्या अहवालात करण्यात आला होता. अदाणी समूहाच्या या घोटाळ्याबाबत प्रश्न विचारला असता निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “भारताचे नियामक मंडळ त्यांचे काम करत आहे. हे काम कशापद्धतीने करायचे, याची त्यांना चांगली माहिती आहे.”

आणखी वाचा

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, अर्थमंत्र्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही. सरकारी बँकाच्या नफ्याबाबत वर्तमानपत्रात छापून येत असतेच. मागच्या दोन ते तीन वर्षात सार्जनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपला एनपीए कमी करत त्यांचा नफा वाढवला आहे. गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक बँकाची परिस्थिती बळकट झालेली असून आता सरकारला त्यांना भांडवल पुरविण्याची गरज भासत नाही.