पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीच्या विमा सखी योजनेला महिलांचा उस्फुर्त प्रतिसाद मिळत असून, पहिल्याच महिन्यात ५२ हजारांहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून विकसित भारताच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून या योजनेला हिरवा कंदील महिन्यापूर्वी दिला.
पहिल्याच महिन्यात एकूण ५२,५११ विमा सखींनी नोंदणी केली असून त्यापैकी २७,६९५ विमा सखींना पॉलिसी विकण्यासाठी नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत. आतापर्यंत १४,५८२ विमा सखींनी पॉलिसी विकण्यास सुरुवात केली आहे, असे एलआयसीने बुधवारी निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>आयटीसीच्या शेअरच्या भावात घसरणीचे कारण काय? विलग झालेल्या हॉटेल व्यवसायाचे मूल्य अपेक्षेपेक्षा सरस
देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये एका वर्षात किमान एक विमा सखी नेमण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासंबंधाने योग्य कौशल्ये विकसित करून आणि त्यांना मजबूत डिजिटल साधनांसह सक्षम केले जात आहे. या योजनेत व्यवसायावर मिळणाऱ्या कमिशन व्यतिरिक्त तीन वर्षांसाठी मासिक मानधन दिले जाणार आहे, असे एलआयसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ मोहंती म्हणाले.
योजनेनुसार, प्रत्येक विमा सखीला पहिल्या वर्षी मासिक ७,००० रुपये, दुसऱ्या वर्षी ६,००० रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी ५,००० रुपये प्रति महिना मानधन दिले जाणार आहे. या व्यतिरिक्त, महिला सखी एजंट त्यांच्या विमा पॉलिसी विक्रीच्या आधारे कमिशन मिळवू शकतील. पुढील तीन वर्षांत २ लाख विमा सखींची भरती करण्याचे एलआयसीचे उद्दिष्ट आहे. १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील दहावीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या स्त्रिया या योजनेत अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
