LIC News : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ( एलआयसी) ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. कंपनी त्यांच्या एजंटना खुश करण्यासाठी नवनवीन गोष्टी करत असते. नुकताच एलआयसीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एलआयसीने एजंटसाठी ग्रॅच्युईटी ३ लाख रुपयांवरुन ५ लाख रुपये करण्याची सुचना जारी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एलआयसी एजंट विनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करुन एलआयसी एजंट कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरुन पाच लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षाच्या अखेरीस एलआयसीने त्यांच्या एजंटना ही गोड बातमी दिली आहे.या अधिनियमाला एलआयसी एजंट दुरुस्ती विनियम, २०२३ म्हटले जाऊ शकते, असे या जारी केलेल्या अधिसुचनेत शुक्रवारी म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये एलआयसी एजंट आणि कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी मर्यादा आणि कौंटूबिक निवृत्तीवेतनामध्ये वाढ आणि अनेक चांगल्या सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला होता. एलआयसी एजंटची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा : Gold-Silver Price on 16 December 2023: सोने-चांदी खरेदीचा विचार करताय? मग जाणून घ्या आजचे दर
अर्थ मंत्रालयाने एजंट्ससाठी ग्रॅच्युईटीची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरुन ५ लाख रुपये वाढवली आहे. याचा फायदा एजंट्सना त्यांच्या कामकाजात आणि सोयी सुविधांमध्ये दिसून येईल, या उद्देशानेच सरकारने एजंटसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे पुन्हा नियुक्त केलेले एजंट हे नूतनीकरण कमिशनसाठी पात्र होईल ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिरता वाढेल आणि आर्थिक बाजू मजबूत होईल. सध्या एलआयसी एजंट विनियम, २०१७ अंतर्गत एलआयसी एजंट नूतनीकरणे कमिशनसाठी पात्र नाहीत. आता मात्र एलआयसी एजंट मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे ते खूप आनंदीत आहे.
एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी १९५६ मध्ये सुरू केली होती.१९५६ पर्यंत विमा सेवा आणि निधी सेवा पुरविणाऱ्या सुमारे २४५ भारतीय तसेच परकीय कंपन्या देशामध्ये अस्तित्त्वामध्ये होत्या. तेव्हा सरकारने त्यांना ताब्यात घेत त्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १९ जून १९५६ रोजी संसदेत एल आय सी कायदा संमत केला आणि १ सप्टेंबर १९५६ रोजी एलआयसीची स्थापना झाली. मुंबईमध्ये या कंपनीचे मुख्यालय आहे. सध्या भारतामध्ये २ लाखांपेक्षा जास्त एलआयसी एजंट्स कार्यरत आहेत. देशातील गावागावांमध्ये एलआयसीचे विमाधारक आहे.
एलआयसी एजंट विनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करुन एलआयसी एजंट कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरुन पाच लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षाच्या अखेरीस एलआयसीने त्यांच्या एजंटना ही गोड बातमी दिली आहे.या अधिनियमाला एलआयसी एजंट दुरुस्ती विनियम, २०२३ म्हटले जाऊ शकते, असे या जारी केलेल्या अधिसुचनेत शुक्रवारी म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये एलआयसी एजंट आणि कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी मर्यादा आणि कौंटूबिक निवृत्तीवेतनामध्ये वाढ आणि अनेक चांगल्या सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला होता. एलआयसी एजंटची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा : Gold-Silver Price on 16 December 2023: सोने-चांदी खरेदीचा विचार करताय? मग जाणून घ्या आजचे दर
अर्थ मंत्रालयाने एजंट्ससाठी ग्रॅच्युईटीची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरुन ५ लाख रुपये वाढवली आहे. याचा फायदा एजंट्सना त्यांच्या कामकाजात आणि सोयी सुविधांमध्ये दिसून येईल, या उद्देशानेच सरकारने एजंटसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे पुन्हा नियुक्त केलेले एजंट हे नूतनीकरण कमिशनसाठी पात्र होईल ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिरता वाढेल आणि आर्थिक बाजू मजबूत होईल. सध्या एलआयसी एजंट विनियम, २०१७ अंतर्गत एलआयसी एजंट नूतनीकरणे कमिशनसाठी पात्र नाहीत. आता मात्र एलआयसी एजंट मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे ते खूप आनंदीत आहे.
एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी १९५६ मध्ये सुरू केली होती.१९५६ पर्यंत विमा सेवा आणि निधी सेवा पुरविणाऱ्या सुमारे २४५ भारतीय तसेच परकीय कंपन्या देशामध्ये अस्तित्त्वामध्ये होत्या. तेव्हा सरकारने त्यांना ताब्यात घेत त्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १९ जून १९५६ रोजी संसदेत एल आय सी कायदा संमत केला आणि १ सप्टेंबर १९५६ रोजी एलआयसीची स्थापना झाली. मुंबईमध्ये या कंपनीचे मुख्यालय आहे. सध्या भारतामध्ये २ लाखांपेक्षा जास्त एलआयसी एजंट्स कार्यरत आहेत. देशातील गावागावांमध्ये एलआयसीचे विमाधारक आहे.
