लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता अर्थात बँकांकडे रोख स्वरूपातील पैसा जवळपास १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला असून, ही तूट ३.३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यावर तोडगा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने अनेक पदरी उपाययोजनांची सोमवारी घोषणा केली, ज्यात बँकांकडून गुंतवणूक झालेल्या एकंदर ६०,००० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेकडून तीन टप्प्यांत खरेदी केली जाईल.
बँकिंग व्यवस्थेतील तरलतेतील तूट ही देशातील वाणिज्य बँकांद्वारे रिझर्व्ह बँकेकडून घेतल्या जाणाऱ्या अल्पमुदतीच्या कर्जाद्वारे मोजली जाते. त्यानुसार सरलेल्या गुरुवारी (२३ जानेवारा) हे प्रमाण ३.३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. यापूर्वी बँकिंग व्यवस्थेत इतकी मोठी तूट ही एप्रिल २०१० मध्ये दिसून आली होती, असे स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या संशोधन टिपणाने नमूद केले आहे. परकीय चलन बाजारात डॉलरच्या तुलनेत ढासळते रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप हा तरलतेतील घसरणीचे एक प्रमुख कारण आहे. शिवाय कर भरणा करण्यासाठी कंपन्यांनी बँकांतून काढलेला पैसा आणि भांडवली बाजारातील अस्थिरता यासारखे अनेक घटकही यामागे आहेत, असे टिपणाने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारात सक्रिय सहभागासह (ओएमओ) प्रत्येकी २०,००० कोटी रुपयांप्रमाणे ३० जानेवारी, १३ फेब्रुवारी आणि २० फेब्रुवारी अशा तीन टप्प्यांत बँकांकडील एकूण ६० हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची खरेदी या निमित्ताने करणार आहे. याशिवाय, ५०,००० कोटी रुपयांच्या अधिसूचित रकमेचे ५६ दिवसांचा तरत्या व्याजदराच्या (व्हेरिअबल रेट रेपो -व्हीआरआर) ऋणपत्रांचा लिलाव ७ फेब्रुवारी रोजी केला जाईल.
तरलता स्थिती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, मध्यवर्ती बँकेने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ५ अब्ज डॉलरच्या खरेदी/विक्री अदल-बदल (स्वॅप) लिलावाचीही घोषणा केली.
