अव्यवहार्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी काही अटींसापेक्ष रद्द करता येईल, असा धोरणात्मक निर्णय महारेराने १० फेब्रुवारी २३ ला परिपत्रकान्वये जाहीर केलेला होता. या परिपत्रकाला अनुसरून आतापर्यंत राज्यातून ८८ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचे प्रस्ताव महारेराकडे आलेले आहेत. महारेराने ही समग्र यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली असून, या प्रकल्पाशी संबंधित कुणाचाही या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यास आक्षेप असल्यास त्यांनी आपले आक्षेप १५ दिवसांत secy@maharera.mahaonline.gov.in या मेलवर पाठवायचे आहेत.
या ८८ प्रकल्पांत पुण्याचे ३९, रायगडचे १५, ठाणे ८, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग, पालघर प्रत्येकी ३, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, मुंबई उपनगर प्रत्येकी २ आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी १ प्रकल्पाचा समावेश आहे. काही गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केले जातात. नियमानुसार महारेराकडे नोंदणी केली जाते. परंतु काही कारणांमुळे ते प्रकल्प उभे राहतच नाहीत. यात शून्य नोंदणी, निधी नाही, प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या अव्यवहार्य आहे, कोर्ट कचेरी सुरू आहे, कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत शासकीय नवीन अधिसूचना या आणि अशा काही कारणांमुळे प्रकल्प सुरू होण्यात अडचणी आलेल्या असतात.
काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे .एवढेच नाही तर नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा काही परिणाम या एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील शनिवासकांच्या( Allottees) 2/3 जणांची यासाठीची संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातलेली आहे.
एवढेच नाही तर ज्या प्रकल्पाची नोंदणी करण्यासाठी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत. नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही. अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासोबत छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे. यानंतरही एखाद्या प्रकल्पाची नोदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आल्यास महारेरा संबंधित विकासकालाही त्याबाबत नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. या अनुषंगाने प्राधिकरणाकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी, शर्थी विकासकाला बंधनकारक राहतील, असेही महारेराने जारी केलेल्या या आदेशात स्पष्ट केलेले होते.
हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत. असे अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन , ग्राहक हित पूर्णतः संरक्षित करून काही अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहीत प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे. त्या अनुषंगाने संबंधितांकडून 15 दिवसांत आक्षेप मागवण्यात आलेले आहेत.
या ८८ प्रकल्पांत पुण्याचे ३९, रायगडचे १५, ठाणे ८, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग, पालघर प्रत्येकी ३, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, मुंबई उपनगर प्रत्येकी २ आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी आणि दादरा नगर हवेली प्रत्येकी १ प्रकल्पाचा समावेश आहे. काही गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केले जातात. नियमानुसार महारेराकडे नोंदणी केली जाते. परंतु काही कारणांमुळे ते प्रकल्प उभे राहतच नाहीत. यात शून्य नोंदणी, निधी नाही, प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या अव्यवहार्य आहे, कोर्ट कचेरी सुरू आहे, कौटुंबिक वाद, नियोजनाबाबत शासकीय नवीन अधिसूचना या आणि अशा काही कारणांमुळे प्रकल्प सुरू होण्यात अडचणी आलेल्या असतात.
काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे .एवढेच नाही तर नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा काही परिणाम या एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील शनिवासकांच्या( Allottees) 2/3 जणांची यासाठीची संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातलेली आहे.
एवढेच नाही तर ज्या प्रकल्पाची नोंदणी करण्यासाठी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत. नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही. अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासोबत छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे. यानंतरही एखाद्या प्रकल्पाची नोदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आल्यास महारेरा संबंधित विकासकालाही त्याबाबत नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. या अनुषंगाने प्राधिकरणाकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी, शर्थी विकासकाला बंधनकारक राहतील, असेही महारेराने जारी केलेल्या या आदेशात स्पष्ट केलेले होते.
हे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत. असे अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकासकांसाठीच नाही तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन , ग्राहक हित पूर्णतः संरक्षित करून काही अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहीत प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे. त्या अनुषंगाने संबंधितांकडून 15 दिवसांत आक्षेप मागवण्यात आलेले आहेत.
